This case study follows the Texas Organizing Project as it worked to build power and equity for working-class Black & Latino communities in greater Houston after Hurricane Harvey—ultimately implementing a winning 3-part inside-outside strategy.
The Economic Democracy Project aims to highlight and develop strategies that Black and brown communities can use to build economic and political power—beginning with four case studies spotlighting community campaigns across the U.S.
To fairly evaluate any higher education reform proposal, we must understand the ways that these dual burdens—less wealth and more debt—lead to worse outcomes for Black students than white students.
Empirical data showing policymakers, organizers, and progressives that there is clear public support for the notion that racism is a divide-and-conquer tactic creating distrust, undermining belief in government, and causing economic pain for everyone, of every color.
This report presents findings on the use of public transit by people of color and on the potential jobs benefits that people of color can gain from investments in public transit.
Medical debt is a leading cause of bankruptcy in the United States. This report analyzes the impact of medical debt on household finances and provides policy solutions.
If nearly 70 percent of graduates are borrowing, 30 percent (including 35 percent of public college graduates) are not. Who are these students? What type of family or financial resources do they have at their disposal? What are their work habits? In short, what does it take to graduate debt-free these days? This brief answers these questions.
Public policies can either fuel or ease racial disparities in wealth. This report marks the first-ever systematic analysis of the impact of different policies, highlighting the policies that could help erase the racial wealth gap.
This report examines the effectiveness of the employment credit check laws enacted so far and finds that unjustified exemptions included in the laws, a failure to pursue enforcement, and a lack of public outreach have prevented these important employment protections from being as effective as they could be.