Challenge to guarantee that public assistance clients in Missouri receive the voter registration services required by Section 7 of the National Voter Registration Act.
Challenge to Arizona’s failure to provide voter registration services required under federal law when residents interact with the state motor vehicle agency.
A legal suit to guarantee that public assistance clients in Georgia receive the voter registration services required by Section 7 of the National Voter Registration Act.
Challenge to guarantee that public assistance clients in Massachusetts receive the voter registration services required by Section 7 of the National Voter Registration Act.
Challenge to guarantee that public assistance clients in Ohio receive the voter registration services required by Section 7 of the National Voter Registration Act.
In 2012, Michigan passed a law that allowed the governor to appoint emergency managers in municipalities, depriving local elected officials of governing power. It overwhelming affected communities of color. We filed an amicus brief in opposition to it.
16 policies and practices that would make registration more accessible and seamless, lead to more effective and efficient election administration, and strengthen protections for voters’ rights.
Generations Initiative is a network of leaders, organizations, and communities that work together to raise awareness and promote solutions to harness America's current demographic revolution to our country's advantage. It aims to build on the strengths of each generation to ensure our democratic and economic vitality. The goal is to catalyze action that transforms these demographic shifts into an asset for our collective future.
The Massachusetts lawsuit alleges that the Commonwealth failed to provide required voter registration services at public assistance offices, a violation of the National Voter Registration Act of 1993 (NVRA).
The report is timed to the two-day federal trial that starts tomorrow morning that will redraw Kansas’ legislative districts. If the Court were to adopt the House’s proposed map, Kansas would end up with a dubious distinction: having the nation’s most extreme instance of prison-based gerrymandering in a state legislative district.