Passage of the bankruptcy bill would make it harder for families struck by financial misfortune to get back on track. It would benefit the very profitable ($30 billion in 2004) credit card industry at the expense of the modest-income families who represent the great majority of those who declare bankruptcy.
Many Americans have reduced the equity in their home to pay off credit card debts and cover day-to-day expenses. More troubling still is evidence that many appraisers fraudulently inflate property values during the buying or refinancing of homes. This paper explores the implications of appraisal fraud.
In April 2005 Demos urged Congress to recognize the fragility of our debt driven consumer economy when considering the bankruptcy "reform" bill (S. 256/H.R. 685) that had been passed by the Senate and was under consideration in the House of Representatives. American families are not suffering from "irresponsible consumerism," as Senate sponsor Chuck Grassley claims, but from the effects of a stagnant economy and fraying social supports.
While real income gains were realized during the economic boom over the latter half of the 1990s, the average American's credit card debt rose faster than ever before. While balances grew faster for white families than for African-American and Hispanic families, all groups experienced a significant rise in debt between 1992 and 2001. African-American and Hispanic families were more likely, overall, to carry a credit card balance than whites.
The report is timed to the two-day federal trial that starts tomorrow morning that will redraw Kansas’ legislative districts. If the Court were to adopt the House’s proposed map, Kansas would end up with a dubious distinction: having the nation’s most extreme instance of prison-based gerrymandering in a state legislative district.
The Massachusetts lawsuit alleges that the Commonwealth failed to provide required voter registration services at public assistance offices, a violation of the National Voter Registration Act of 1993 (NVRA).
Just as postsecondary education has expanded opportunities for good jobs and entry into the middle class, college costs are rising beyond the reach of many Americans. State policy decisions are largely responsible for this major cost shift onto students and families. Public investment in higher education has decreased considerably over the past twenty years, and financial aid programs fail to reach all students with financial need. Students and their families must now pay—or borrow—much more than they or Texas can afford.
Just as a postsecondary education has become essential for getting a decent job and entering the middle class, it has become financially out of reach for many of America’s young people. State support for higher education has decreased considerably over the past twenty years, while financial aid policies have increasingly abandoned students with the greatest financial need. As a result students and their families now pay—or borrow—a lot more for a college degree that benefits all of us.
La educación superior se ha convertido en un requisito básico para conseguir un trabajo con un salario decente y para entrar en la clase media. A la misma vez, esta licenciatura se ha puesto tan cara que no está al alcance de muchos de los jóvenes en Estados Unidos. El costo de ir a una institución de estudios superiores ha aumentado de manera exponencial en los últimos veinte años, mientras que las políticas de ayuda económica han paulatinamente abandonado a los estudiantes con mayor necesidad económica.
A core value of American society is the opportunity to work hard and get ahead. Yet today in the United States, willing job-seekers are facing a new barrier to employment—credit checks. Despite the lack of evidence connecting people’s credit histories to their on-the-job performance, a 2010 survey by the Society for Human Resource Management found that 47 percent of firms use employment credit checks.[1]
Today’s prolonged economic slump is fundamentally different from an ordinary recession. In the aftermath of a severe financial collapse, an economy is at risk of succumbing to a prolonged deflationary undertow. With asset prices reduced, the financial system damaged, unemployment high, consumer demand depressed, and businesses reluctant to invest, the economy gets stuck well below its full employment potential.
The share of workers without any retirement plan at work has risen dramatically over the past decade. The percentage of workers whose employer did not sponsor any type of retirement plan rose from 39 percent to 47 percent—a 21 percent increase.1 This alarming trend is a call to action for state and local policymakers who want to prevent old age hardship by ensuring all workers can invest adequately, efficiently, and safely for their own retirement. protecting funds from the volatility of the stock market.
This year’s holiday shopping season has started with a bang with 247 million shoppers (an all-time high and up from 226 million last year) spending an average of $423 each at local or online stores during the Thanksgiving Black Friday weekend.[4]According to the National Retail Federation, retail sales during November and December this year are expected to total $586 billion,
Joblessness imposes steep costs on millions of unemployed workers and their families, requiring households to continue meeting basic expenses without their former income.
CFTC Chairman Gary Gensler has often said that weak rules on regulatory jurisdiction across borders could blow a hole in the bottom of financial reform. He is right. In a recent speech on the subject, he said: “All of these common- sense reforms Congress mandated, however, could be undone if the overseas guaranteed affiliates and branches of U.S. persons are allowed to operate outside of these important requirements.”