A core value of American society is the opportunity to work hard and get ahead. Yet today in the United States, willing job-seekers are facing a new barrier to employment—credit checks. Despite the lack of evidence connecting people’s credit histories to their on-the-job performance, a 2010 survey by the Society for Human Resource Management found that 47 percent of firms use employment credit checks.[1]
Today’s prolonged economic slump is fundamentally different from an ordinary recession. In the aftermath of a severe financial collapse, an economy is at risk of succumbing to a prolonged deflationary undertow. With asset prices reduced, the financial system damaged, unemployment high, consumer demand depressed, and businesses reluctant to invest, the economy gets stuck well below its full employment potential.
The share of workers without any retirement plan at work has risen dramatically over the past decade. The percentage of workers whose employer did not sponsor any type of retirement plan rose from 39 percent to 47 percent—a 21 percent increase.1 This alarming trend is a call to action for state and local policymakers who want to prevent old age hardship by ensuring all workers can invest adequately, efficiently, and safely for their own retirement. protecting funds from the volatility of the stock market.
This year’s holiday shopping season has started with a bang with 247 million shoppers (an all-time high and up from 226 million last year) spending an average of $423 each at local or online stores during the Thanksgiving Black Friday weekend.[4]According to the National Retail Federation, retail sales during November and December this year are expected to total $586 billion,
Joblessness imposes steep costs on millions of unemployed workers and their families, requiring households to continue meeting basic expenses without their former income.
CFTC Chairman Gary Gensler has often said that weak rules on regulatory jurisdiction across borders could blow a hole in the bottom of financial reform. He is right. In a recent speech on the subject, he said: “All of these common- sense reforms Congress mandated, however, could be undone if the overseas guaranteed affiliates and branches of U.S. persons are allowed to operate outside of these important requirements.”
Three years have passed since David (the American public) defeated Goliath (the big banks) and the Dodd-Frank Act became law. Implementation staggers forward and there have been some recent encouraging developments. But, overall, there is reason for serious concern about the fate of financial reform.
Just as postsecondary education is becoming increasingly vital to getting a good job and entering the middle class, college costs are rising beyond the reach of many New Yorkers. State policy decisions have played a significant role in this rise by shifting costs onto students and families though declining state support. New York’s investment in higher education has decreased considerably over the past twenty years, and its financial aid programs, though still some of the country’s most expansive, fail to reach many students with financial need.
These stories were taken from the thousands of stories submitted to the Consumer Financial Protection Bureau when they requested comments about private educational loans and struggles with student loan debt.
After getting the First Amendment supremely wrong in Citizens United, the Supreme Court now faces its next money in politics case. In McCutcheon v. FEC, the challengers are attacking a law that says that no one person can contribute over $123,000 directly to federal candidates, parties, and committees—that’s over twice the average American’s income.
How taxpayers are bankrolling the paychecks of already-wealthy executives instead of supporting more livable wages for American workers struggling to get by.
Elizabeth Ridlington and Miles Unterreiner of Frontier Group, Robert Hiltonsmith of Demos, and Kurt Walters of Public Campaign helped with data analysis for this report.
Generations Initiative is a network of leaders, organizations, and communities that work together to raise awareness and promote solutions to harness America's current demographic revolution to our country's advantage. It aims to build on the strengths of each generation to ensure our democratic and economic vitality. The goal is to catalyze action that transforms these demographic shifts into an asset for our collective future.
Same-Day Registration (SDR) allows eligible voters to register to vote and cast their ballots on the same day. SDR offers an easy, practical solution that works to fix many registration errors that can prevent eligible voters from casting their ballot.
Election administration should not be affected by partisan goals.
Partisan election administration increases the risk of disenfranchisement.
Non-partisan election administration boosts faith and confidence in the electoral process and promotes fair and accurate electoral results.
If anything should be free from politics or partisan fighting, it should be our election administration. Regardless of political ideology, everyone can agree that our elections should be conducted in a non-partisan and transparent manner.
Far too many Hawaiians are excluded from voting—our most important democratic process—due to arbitrary voter registration deadlines. As a result, voter turnout in the state is lower than the national average. There is a simple solution to ensure all eligible voters in Hawaii can participate in our elections. Same-Day Registration (SDR) (also known as Late Registration in the current Hawaii legislative proposal) allows eligible voters to register to vote and cast their ballots on the same day, at the same time.
This report was completed in collaboration with the Advancement Project, Asian & Pacific Islander American Health Forum, Demos, Faith in Action, National Association for the Advancement of Colored People, National Congress of American Indians, National Urban League, Race Forward, and UnidosUS. These groups are a collaborative of leading national racial-equity organizations supported by the W.K. Kellogg Foundation.