Many states can designate federal agencies via a simple letter from their chief election official. This sample letter is directed to USCIS, but it can be adapted for any federal agency/program.
Why this lawsuit was filed challenging South Dakota’s numerous violations of the National Voter Registration Act (NVRA), what a federal court found in the suit, and what the case's settlement agreement means for voters in South Dakota.
Florida’s returning citizen leaders filed the brief to ensure full protection of Amendment 4 in their continued efforts to engage, empower and protect returning citizens and their right to vote.
The Deceptive Practices and Voter Intimidation Prevention Act of 2011 would protect the right to vote, the indisputable cornerstone of our democracy, without interfering with rights granted under the First Amendment. Congress should act quickly to pass this needed legislation.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.
Adding a question on citizenship status to the decennial census to which every household in the United States is required to respond is entirely unnecessary for the proper performance of the Census Bureau’s functions, and will greatly impair the quality, utility and clarity of the 2020 Census.
Dear Member of Congress:
On behalf of The Leadership Conference on Civil and Human Rights and the undersigned 184 national, state, and local organizations, we urge you to immediately pass the Dream Act without amendment.
Dear Senators:
We the undersigned organizations write to oppose the confirmation of John K. Bush to the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit and Damien Schiff to the Court of Federal Claims due to their troubling views on the issue of money in politics.
Dear Governor Abbott,
We the undersigned faith, labor, civil rights and social justice organizations, which represent a wide cross section of America’s diverse communities, strongly condemn your decision to sign into law the unconstitutional, racist and anti-immigrant Senate Bill 4. As Governor of Texas, your duty is to protect and defend the rights of ALL Texans -- undocumented immigrants are Texans through and through -- but you have clearly failed in doing this.
Dear Governor Abbott:
On behalf of The Leadership Conference on Civil and Human Rights and the undersigned national civil and human rights organizations, we write to express our strong disappointment over the enactment of S.B. 4, a bill that threatens to drastically and unwisely expand the involvement of state and local law enforcement authorities in the enforcement of federal immigration laws. This bill raises profound legal, constitutional, and public policy concerns that must be addressed.
Dear Chairman Grassley and Ranking Member Feinstein,
Dēmos, a national, non-partisan public policy organization working for an America where we all have an equal say in our democracy and an equal chance in our economy, submits this letter in strong opposition to the confirmation of Senator Jefferson B. Sessions (R-AL) to be the 84th Attorney General of the United States.
Dear Representative and member of the Financial Services Committee:
The undersigned consumer, civil rights, small business, investor, community and labor organizations representing tens of millions of Americans strongly urge you to vote for H.R. 627, the Credit Cardholders' Bill of Rights Act (Rep. Maloney), when it is brought to a committee vote as early as this Wednesday, 1 April 2009. The bill passed the House on an overwhelming 312-112 vote, as HR 5244, in September 2008. It enjoys broad public support.
Dear Senator:
I urge you to support S. 414, the Credit Card Accountability, Responsibility and Disclosure (CARD) Act of 2009, which is expected to come before the full Senate in the coming days. The legislation, introduced by Banking Committee Chairman Chris Dodd (D-CT), would outlaw several abusive lending practices in the credit card market.