The winter storm disaster in Texas was a crisis fueled by a failure to address climate change and the influence of oil and gas companies in state and local politics.
The For the People Act outlines a vision of what’s possible when our nation lives up to its promise of being a place where all people can lift their voices via their votes and their small dollar contributions.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
The response to the COVID-19 crisis must include investments in public goods and health infrastructure, breaking up concentrated economic power, and equitable access for Black and brown communities.
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
Credit reports and scores control access to public goods people need. Yet, in the midst of a global pandemic and economic collapse, remaking the nation’s credit reporting system is not the top concern.
If we are to survive this crisis—and imagine a more equitable, dynamic economy to come, we must start with a recommitment to the value of universal, inclusive public infrastructure.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
"To say that people post-crisis, as they try to rebuild their lives, have to carry the impact of this is just another round of disadvantage and discrimination.”
Rather than cutting funds for public needs while allowing police budgets to swell, cities, states, and the federal government must shift funding to the real priorities of communities.
The Postal Service faces a $13 billion revenue loss this fiscal year alone; If the Postal Service is allowed to fail, it will be a tremendous blow to all Americans.