Arguments Heard Today Suggest Precedents Limiting Corporate Political Influence Under Threat
Washington, DC — Today's argument in Citizens United v. FEC suggests that the Roberts Court is poised to sweep aside century-old restraints on corporate domination of the political marketplace — unless the wisdom of the Court's newest member proves persuasive when the decision is ultimately written.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
Until voters and elected leaders in Baltimore, Maryland took action to bring small donor public financing to their elections, big money in politics was a growing problem in the city.
Policy choices have allowed big companies to continuously use their power to preserve economic and democratic imbalances that maintain their wealth and influence at the expense of everyone else.
"The Freedom to Vote Act — the most significant voting rights bill in generations — would be a giant step toward our goal of creating a just, inclusive, multiracial democracy."
"For the sake of millions — people watching their rents go up while their wages don’t, parents who need support in tackling the ever-rising cost of child care, and seniors who regularly must decide whether they can afford their bills or their pills — the Senate must pass this legislation.”
We know that curbing the influence of lobbyists, money, and organized interest groups while strengthening working families' voices in our political system is the only way to end the devastation of gun violence in America.
The Supreme Court today turned back a constitutional challenge to spending limits for student government campaigns at the University of Montana, denying review of a June 2007 ruling by the Ninth Circuit that upheld the limits. The Supreme Court's action is a victory for the Associated Students of the University of Montana ("ASUM") and the University, which argued that the limits on campaign spending serve to assure all students, regardless of their financial circumstances, an equal opportunity to win election to student government.
WASHINGTON, DC — The U.S. Supreme Court today announced its decision in Randall v. Sorrell, a case addressing the constitutionality of Vermont's comprehensive campaign finance law, passed in 1997.
Stuart Comstock-Gay, Executive Director of the National Voting Rights Institute, which defended the law alongside the state of Vermont, had this statement on the decision.
Boston, MA — The National Voting Rights Institute (NVRI) and the State PIRGs Democracy Program released a study today that found there is no support for the notion that campaign contribution limits hurt challengers. In fact, according to the study, contribution limits can work to reduce the financial bias that traditionally works in favor of incumbents.
Boston, MA — A Poll commissioned by the National Voting Rights Institute (NVRI) revealed overwhelming support for election campaign spending limits as a way of improving the fairness, honesty and integrity of elections.
New York – Today’s narrow 5-4 decision in McComish v. Bennett continues the Roberts Court’s retreat on fairness in elections, striking down trigger provisions that allowed publicly financed candidates in Arizona to receive additional funds for their campaigns when their spending was outstripped by their privately financed opponents.
The Government By the People Act increases the power of the small contributions that ordinary citizens can afford to give, providing incentives for congressional candidates to reach out to average constituents, not just dial for dollars from wealthy donors.
Boston, MA - Yesterday, the United States Court of Appeals for the First Circuit -- covering Maine, New Hampshire, Massachusetts, and Rhode Island -- issued a decision upholding Maine's campaign finance disclosure provisions, which had been challenged by the anti-gay marriage National Organization for Marriage. In response, Lisa Danetz, Demos Senior Counsel, issued the following statement:
The Corporate Reform Coalition – made up of institutional investors managing a combined total of $800 billion in assets, as well as public officials, legal scholars, good government groups and CEOs – will hold a telephone press conference to discuss a petition calling on the Securities and Exchange Commission (SEC) to issue rules on corporate political spending.
D.C. – This Wednesday, February 8th, Demos and U.S. PIRG are holding a press call to release a new and comprehensive analysis of Federal Election Commission data on Super PACs, from their advent in 2010 through the end of 2011. This new report, “Auctioning Democracy: The Rise of Super PACs and the 2012 Election,” details FEC data findings, lays out actionable recommendations for all levels of government, and provides vivid new infographics (for use with attribution) that illustrate the damage dealt by Super PACs.