A joint analysis by Demos and US PIRG released today takes a detailed look at the increasing (and deleterious) impact that so-called Super PACs are having on elections in the United States. Super PACs are independent political action committees that can accept unlimited and often undisclosed financial contributions from donors to campaign for or against candidates or issues during an election.
Six out of the top 10 fundraising super PACs have received untraceable donations. In total, 20 percent of super PACs received untraceable donations in 2011.
A study entitled "Auctioning Democracy" also found that the super rich give a large amount of the funding received by super PACs. This skews American politics, it concluded, because wealthy donors have different life experiences and political preferences than other citizens.
As if we needed still more evidence that financial authority over national political campaigns is increasingly wielded by fewer and fewer really rich people, consider this exhibit:
Citizens United has opened the door to what one report is calling the auctioning of democracy. Much of the money being donated through Super PACs is keeping their source secret and the money is untraceable.
If what these Super PAC donors are doing is nothing to be ashamed of, then why are they hiding their identity?
Today Illinois PIRG Education Fund and Demos released a new analysis of the funding sources for the campaign finance behemoths, Super PACs. The findings confirmed what many have predicted in the wake of the Supreme Court’s damaging Citizens United decision: since their inception in 2010, Super PACs have been primarily funded by a small segment of very wealthy individuals and business interests, with a small but significant amount of funds coming from secret sources.
The Montana Supreme Court in Helena stands just off the main drag, dramatically called Last Chance Gulch Street. The picturesque setting is fitting for an institution that has just challenged the U.S. Supreme Court to a legal showdown on the enormously important question of whether corporations should have an unfettered right to dominate elections or whether citizens have the right to adopt commonsense protections to defend democratic government from corruption. Get the kids off the streets, because this could be an epic confrontation.
The assault on the right to vote witnessed in 2011 is historic in terms of its geographic scope and intensity. Legislation enacted in states across the country to require government-issued photo identification and/or prove citizenship to register to vote, make voter registration more difficult, and curtail early voting is nothing short of blatant vote suppression, the likes of which has not been seen in generations.
A photo voter ID law signed by Republican presidential candidate Rick Perry is unnecessary, unfair, restrictive and intentionally discriminates against African-American and Latino voters, a coalition of civil rights groups will argue in a letter to the Justice Department on Wednesday.
In the past 15 years the ramifications of poor credit have grown, as credit score "mission creep" has set in, said Amy Traub, a senior policy analyst with the New York-based think tank Demos and author of the recently released report "Discrediting America." Credit scores determine not just the interest rates paid on material goods, such as a cell phone or car, but also the pricing of utilities and insurance. Approximately 60 percent of employers use credit reports to screen job applicants.
Amy Traub, a senior policy analyst at watchdog group Demos, says that credit-based insurance scores hurt lower-income people more because they are more likely to have lower scores. She noted a study that showed while those with lower scores made more claims because they couldn't swallow the costs, the cost of those claims were not necessarily greater.
In its bombshell of a report “Discrediting America,” the nonpartisan public policy research group Demos sums up the problem for black and Latinos:
Credit reports largely mirror racial and economic divides, with African Americans and Latinos disproportionately likely to have lower scores. In turn, these communities are more likely to be offered high-priced loan products, which may contribute to more defaults, maintaining and amplifying historical injustice.
“If you’re out of work for a long time, you have difficulty paying your bills,” says Amy Traub, coauthor of a June report from the think tank Demos that calls for reform of the credit reporting industry. “If potential employers are looking at credit scores, how on earth are you going to pay your bills then?”
What’s more, the credit bureaus themselves acknowledge there is no proof of a link between a person’s credit report and their suitability as an employee.
Why is it important for civil rights and good government groups to to be granted status as intervenor defendants in a lawsuit about counting prisoners in redistricting?
Because the legislative commission charged with drawing the lines, LATFOR, hasn't exactly been vigorous in defending itself in a lawsuit filed about the issue, they say.
Today, six in ten employers say that they check the credit histories of some or all prospective employees before making final hiring decisions. This traps many jobseekers in a devastating catch-22.
As currently drawn, five Massachusetts House districts would have too few residents to meet the Supreme Court's standard - if inmates are not counted as living there, according to Brenda Wright of Demos, a public interest group with a Boston office. She testified before the committee in Dorchester last month.