In the midst of extreme efforts to undermine our democracy we need our government to take urgent action to protect and promote the fundamental right to vote
"Ensuring that all eligible South Dakotans, particularly Native Americans who have been systemically disenfranchised by the state, have the right to vote puts us a step closer to realizing a more just, inclusive, democracy.”
Fifty-seven years ago, the Voting Rights Act became law. Today we find our democracy regressed in a moment eerily similar to that turning point in 1965.
This country’s sordid history of anti-voter discrimination—particularly against Black and brown voters—warrants scrutiny of practices that make it harder for eligible voters to cast a ballot.
In collaboration with grassroots and faith-based partners working in communities of color, Demos is challenging Florida’s racially discriminatory attack on voting rights in the wake of unprecedented turnout by voters of color in the 2020 presidential election.
Everything about this law is thoroughly anti-democratic and designed to silence Black and brown people as the number of Floridians of color who are eligible to vote increases.
Detailed guidance on how to conduct effective voter registration at federal agencies, based on lessons from state agency voter registration via the NVRA, and a discussion of policy considerations, for agency staff engaged in the implementation of the Voting Executive Order.
It’s time for America to lead by example and take action to repair our broken system. There is much work to do around the world, but for this country, saving democracy must start at home.
"For the sake of millions — people watching their rents go up while their wages don’t, parents who need support in tackling the ever-rising cost of child care, and seniors who regularly must decide whether they can afford their bills or their pills — the Senate must pass this legislation.”
Many states can designate federal agencies via a simple letter from their chief election official. This sample letter is directed to USCIS, but it can be adapted for any federal agency/program.
Tomorrow the United States Supreme Court hears oral arguments in a case that has great relevance for our efforts to build an inclusive, multiracial democracy.