The extent of the money in politics problem, how we got here (from a legal perspective), and what we can do to create a democracy in which the strength of a citizen’s voice does not depend on the size of her wallet.
In 2012, just 61 large donors to Super PACs giving an average of $4.7 million each matched the $285.2 million in grassroots contributions from more than 1,425,500 small donors to the major party presidential candidates.
Outside spending organizations reported $1.11 billion in spending to the FEC through the final reporting deadline in the 2012 cycle. That’s already a 200% increase over total 2008 outside spending.
This memo outlines how the Justices lined up on the issues in Randall v. Sorrell, provides some analysis of the opinions, and touches on the implications for future reform efforts.
Our data sets were provided and cleaned by Public Campaign. For the purposes of this report, Public Campaign used federal campaign contribution data made public by the Federal Election Commission (FEC) and then refined and augmented by the Center for Responsive Politics (CRP).
Fast food companies keep employees at poverty-level wages while reaping billions of dollars in profits. It drives inequality, slows growth, and lowers living standards.
After getting the First Amendment supremely wrong in Citizens United, the Supreme Court now faces its next money in politics case. In McCutcheon v. FEC, the challengers are attacking a law that says that no one person can contribute over $123,000 directly to federal candidates, parties, and committees—that’s over twice the average American’s income.
How taxpayers are bankrolling the paychecks of already-wealthy executives instead of supporting more livable wages for American workers struggling to get by.
If the twin threats to public pensions continue, African American retirees may lose much of the retirement security they’ve gained over the past half-century.
In this brief, we’ll examine how conservative administrations, government inaction, and corporate interests have left low-paid salaried workers without adequate overtime protections for the past few decades.