Adding a question on citizenship status to the decennial census to which every household in the United States is required to respond is entirely unnecessary for the proper performance of the Census Bureau’s functions, and will greatly impair the quality, utility and clarity of the 2020 Census.
The Supreme Court’s Citizens United decision has made it even more difficult for minorities to affect politics with money, said Adam Lioz, political director for the left-leaning advocacy group Demos.
Chiraag Bains, Director of Legal Strategies for Demos
“Do you believe that the Constitution requires that we allow corporations and wealthy individuals the unfettered ability to translate their economic might into political power through campaign contributions and expenditures—even if it drowns out the voices of working-class Americans and erects barriers to candidates of color who lack access to big money and the mostly white donor class?”
Demos’ Race-Class Narrative (RCN) project developed an empirically-tested narrative on race and class that resonates with all working people and offers an alternative to—and neutralizes the use of—dog-whistle racism.
In the midst of a Twitter feed alight with stories about police being used to shut black people out of places to eat, drink, exercise, and relax, comes a story about Trump’s Department of Housing and Urban Development (HUD) using policy to do the same. The federal government is adding new and significant hurdles to communities of color — particularly black people — being able to access housing.
"The biggest issue facing police today is a crisis of public confidence. We have seen examples of racial discrimination, viral videos documenting misconduct, and widespread protest against incidents of police violence and the lack of accountability. Officers themselves report that it's a difficult time to be in law enforcement."
Between March 2017 and March 2018, union members’ approval of Trump fell 15 points, to 47 percent. In more than two dozen interviews with union members, many blasted Trump’s tax cut, arguing most of the benefits will flow to corporations and wealthy people. [...]
In answer to the question, "why, after 200 years, [...] do we need an amendment to say that we are equal citizens?," Demos Senior Advisor for Legal Strategies Brenda Wright lays ou
While no law prevents outside donors, for example, from investing in the campaign of a low-income person, the likelihood that they’ll do so is low. The problem is social capital: Low-income people lack it, and so their personal networks do not often contain millionaires with open pocketbooks.
The Black Census Project is intended to “give us a better sense of who black people are, where we are, and what we hope and dream for,” says Alicia Garza who also helped start the Black Lives Matter movement.
D.C. Mayor Muriel E. Bowser (D) has signed a law that will create publicly financed elections, reversing her previous opposition to a plan that advocates say will help curb money’s influence in District politics.
Bowser announced that she was throwing her support behind the Fair Elections Act, which was approved unanimously by the D.C. Council in February. The law, which will first affect elections in 2020, will steer millions annually toward the campaigns of local candidates and is aimed at reducing their reliance on deep-pocketed donors. [...]
The Bill of Rights has been a central touchstone for Americans throughout history, especially when faced with existential challenges to the legitimacy of American government.
The D.C. Council unanimously backed publicly financed campaigns Tuesday, a move lauded by clean-government advocates in a city long plagued by its association with a pay-to-play culture.[...]
There are specific reforms that could help black families. Standardizing same-day voter registration across states would benefit communities of color, which face disproportionate barriers to civic participation.
For several years, Demos and our partners have been working to fulfill our Constitution’s democratic promise by forging a new legal order that is open to money-in-politics reforms, and marshalling the factual and legal arguments that could help the Court move in this direction.