The Bill of Rights has been a central touchstone for Americans throughout history, especially when faced with existential challenges to the legitimacy of American government.
If included, analysts predict the question would effectively deter 6.5 million people – overwhelmingly from historically undercounted communities – from participating in the 2020 Census.
Senator Elizabeth Warren just unveiled the first plan of the 2020 election cycle that comprehensively addresses both college affordability and student loan debt simultaneously.
Private credit reporting is failing for all of us who must rely on credit reports produced by for-profit companies to navigate financial transactions. For communities of color, credit scores evoke the decades of bank redlining and unequal access to credit whose impact persists to this day.
The counter to this neoliberal vision involves, then, a more thorough moral critique—and a more transformative policy agenda—that tackles the underlying forces of corporate power, market inequities, structural racism, and anti-democratic political institutions. That progressives are finally talking in these expansive terms represents a potentially transformative inflection point in American politics.
Today’s Supreme Court decision that federal courts have no ability to check extreme partisan gerrymandering is a stunning blow to our democracy. This decision represents an abdication of judicial responsibility to protect against constitutional violations.
The crisis of American democracy is a deeper, more chronic one arising from systemic racial and gender exclusion, entrenched economic inequality, and technological and ecological transformations that undermine dreams of collective action and inclusive shared self-governance.
Demos’s report details how historical and structural racism contributes to higher interest rates and insurance costs for Black and Latinx people, compared to white Americans.