An economy that ultimately lives up to our country’s promise will require us to invest in public goods and health infrastructure, break up concentrated economic power, and ensure equitable access for Black and brown communities.
Letter to President Biden in support of structural reform of the Courts due to the threat they pose to our democracy as a result of extreme Republican court packing.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
We need to continue to demand a government committed to protecting Black and brown communities in this moment, and need to continue to push for bold, transformative change.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
Amicus Brief in Support of Plaintiffs-Respondents in Pippens v. Ashcroft, a case before the Missouri Court of Appeals on Missouri's proposed Amendment 3.
The CARES Act passed fails to meet a simple moral test - that we protect the most vulnerable among us because it largely excludes immigrant and mixed-status families, including their U.S. citizen children, from stimulus payments.
"We call on policymakers, the media and the public to take affirmative steps to halt and condemn xenophobia and to ensure that the health and safety of all Americans is protected."
K. Sabeel Rahman and Hollie Russon Gilman's new book, Civic Power, calls for a broader approach to democratic reform, offering a critical framework and concrete suggestions to support those reforms that meaningfully redistribute power to citizens.
The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
By enacting SB 7066, the Florida legislature has created two classes of returning citizens: those who can afford to reclaim their voting rights, and those who cannot.