The For the People Act outlines a vision of what’s possible when our nation lives up to its promise of being a place where all people can lift their voices via their votes and their small dollar contributions.
"Black and Latinx borrowers [are] more likely to be denied credit than white borrowers and more likely to be charged higher interest rates [...]. [O]ne of many ways the financial deck is stacked against Black and brown consumers.”
Today, nearly 60 years removed from Dr. Martin Luther King, Jr’s speech during the March on Washington, countless barriers remain between his dream and America’s reality.
An economy that ultimately lives up to our country’s promise will require us to invest in public goods and health infrastructure, break up concentrated economic power, and ensure equitable access for Black and brown communities.
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.
American democracy wasn't functioning well for many Americans before this election. Sure, it's working well as it was designed by our all-white, all-male founding fathers — to protect white political power — but it's still failing Black and brown people.
We need to continue to demand a government committed to protecting Black and brown communities in this moment, and need to continue to push for bold, transformative change.
If we are to survive this crisis—and imagine a more equitable, dynamic economy to come, we must start with a recommitment to the value of universal, inclusive public infrastructure.
To help make that vision real, we should consider not just bold legislative change, but also finally remaking our Constitution to make real the aspiration for an inclusive democracy.
Amicus Brief in Support of Plaintiffs-Respondents in Pippens v. Ashcroft, a case before the Missouri Court of Appeals on Missouri's proposed Amendment 3.
"To say that people post-crisis, as they try to rebuild their lives, have to carry the impact of this is just another round of disadvantage and discrimination.”
Besides, focusing narrowly on individual instances of discrimination often leaves in place workplace policies and the power structures that perpetuate systemic discrimination against Black and brown communities in particular.
On the superhighway to freedom, while we might be moving in different lanes and at different speeds, let’s ensure we’re all headed in the right direction to emancipation and justice.