Virginia legislators are considering several bills that would make it more difficult for eligible persons to cast a ballot that will be counted, and would impose large costs for implementation. One bill requires photo identification in order to vote, while others require one of an enumerated list of identification documents. If the voter does not have identification he must sign a sworn statement of his identity and then cast a provisional ballot.
For decades, GDP has enjoyed supreme status as the predominant benchmark of our economic and social progress. In reality, GDP obscures or ignores essential aspects of Americans’ economic and social welfare, as well as important social and environmental dimensions of our national welfare and future well-being.
When someone from another country goes through the difficult process of becoming a naturalized American citizen, he or she should be entitled to full participation in our nation's democracy.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.
Proof that when laws to protect peoples’ democratic rights are put into practice, they can have a major impact on bringing more voices into the political process.
The assault on the right to vote witnessed in 2011 is historic in terms of its geographic scope and intensity. Legislation enacted in states across the country to require government-issued photo identification and/or prove citizenship to register to vote, make voter registration more difficult, and curtail early voting is nothing short of blatant vote suppression, the likes of which has not been seen in generations.
Why a Massachusetts Partnership Bank will generate new revenue for Massachusetts, save local governments money, and make our small businesses, farms and consumers less vulnerable to cutbacks in lending in our state.
Dēmos has measured the comparative effectiveness of five leading fiscal proposals. We evaluate the plans in eight categories: jobs and public investment; health care affordability; Social Security income; education; defense policy; fair and adequate revenues; and long-term debt reduction.
How Maine can use deposits of state tax revenue to tilt the economic playing field back toward Main Street businesses, our community banks, and long-term job growth.
Prison-based gerrymandering is the practice of counting incarcerated persons as “residents” of a prison when drawing legislative districts in order to give extra influence to the districts that contain the prisons. The U.S. Constitution requires that election districts be roughly equal in size, so that everyone is represented equally in the political process. But prison-based gerrymandering distorts our democracy by artificially inflating the population numbers — and thus, the political clout — of districts with prisons, while diluting the political power of all other voters.
A Washington Investment Trust will generate new revenue for Washington, save local governments money, and make our businesses less dependent on the Wall Street banks that have cut back on lending to small businesses and consumers in our state.
A Hawaii Partnership Bank will generate new revenue for Hawaii, save local governments money, and make us less dependent on big offshore banks that are dramatically reshaping life for families and businesses in Hawaii.