By enacting H.B. 5024, Connecticut would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on Election Day and/or during the early voting period.
Eliza Carney has an interesting piece in Roll Call observing that in light of Congressional inaction, several federal agencies have now moved to center stage in the fight over unrestricted campaign money.
By passing this proposed constitutional amendment, and laying the groundwork to enact SDR, Maryland would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on the same day.
NYPIRG released a report last week of the largest donations in New York state politics over the past year. The numbers, while no longer surprising, mirror the disturbing state of campaign spending at the federal level, and they raise some important questions about the underlying institutions necessary for democratic elections and political accountability.
Virginia legislators are considering several bills that would make it more difficult for eligible persons to cast a ballot that will be counted, and would impose large costs for implementation. One bill requires photo identification in order to vote, while others require one of an enumerated list of identification documents. If the voter does not have identification he must sign a sworn statement of his identity and then cast a provisional ballot.
La Constitución de los Estados Unidos requiere que los distritos electorales sean aproximadamente iguales en tamaño para que todas las personas tengan la misma representación en el proceso político.
Demos and Young Invincibles partnered to complete the State of Young America report, the first comprehensive look at the economic challenges facing young adults since the Great Recession.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.