TheWall Street Journal ran a disingenuous and misleading opinion piece on Sunday evening titled "The Corporate Disclosure Assault," arguing that “[u]nions and liberal activists are using proxy rules to attack business political speech.” The piece—exactly like the undisclosed corporate money it’s pandering to—doesn’t even have an author listed.
Eliza Carney has an interesting piece in Roll Call observing that in light of Congressional inaction, several federal agencies have now moved to center stage in the fight over unrestricted campaign money.
A Vermont Partnership Bank will generate new revenue for Vermont, save local governments money, and make our small businesses, farms and consumers less vulnerable to cutbacks in lending in our state.
NYPIRG released a report last week of the largest donations in New York state politics over the past year. The numbers, while no longer surprising, mirror the disturbing state of campaign spending at the federal level, and they raise some important questions about the underlying institutions necessary for democratic elections and political accountability.
Washington, D.C. – Today U.S. PIRG Education Fund and Demos released a new analysis of the funding sources for the campaign finance behemoths, Super PACs. The findings confirmed what many have predicted in the wake of the Supreme Court’s damaging Citizens United decision: since their inception in 2010, Super PACs have been primarily funded by a small segment of very wealthy individuals and business interests, with a small but significant amount of funds coming from secret sources.
D.C. – This Wednesday, February 8th, Demos and U.S. PIRG are holding a press call to release a new and comprehensive analysis of Federal Election Commission data on Super PACs, from their advent in 2010 through the end of 2011. This new report, “Auctioning Democracy: The Rise of Super PACs and the 2012 Election,” details FEC data findings, lays out actionable recommendations for all levels of government, and provides vivid new infographics (for use with attribution) that illustrate the damage dealt by Super PACs.
The Corporate Reform Coalition – made up of institutional investors managing a combined total of $800 billion in assets, as well as public officials, legal scholars, good government groups and CEOs – will hold a telephone press conference to discuss a petition calling on the Securities and Exchange Commission (SEC) to issue rules on corporate political spending.
We can’t afford to let Wall Street keep taking us for a ride: Americans need a strong Consumer Financial Protection Bureau to bring fairness and accountability to the financial sector.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.
NEW YORK- While they believe that higher education is more important today than it was for their parents’ generation, most U.S. adults age 18 to 34 also view college as harder to afford than just five years ago.
At a telephone news conference this Wednesday, three national policy organizations will release the results of a new nationwide, bi-partisan survey of young adults ages 18-34 about higher education’s importance and affordability, student debt, and Congressional proposals to cut Pell Grants or charge interest on federal student loans while borrowers are still in school.
Occupy Wall Street has already accomplished a great deal by shifting public discourse in this country. Instead of focusing on the need for austerity and deficit reduction, attention is rightly being directed at economic disparities and the deep structural problems that the United States faces.
One grievance of the protesters targeting Wall Street is that financial elites wield way too much power in our democracy. That complaint is hardly new, but the latest figures on money in politics tells a truly troubling story about the vast resources that Wall Street has put into shaping both the legislative process and elections.