We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.
Give states additional Child Care and Development Block Grant funding to double the number of children served by child care assistance, make the federal Child and Dependent Care Tax Credit refundable, and expand Head Start and Early Head Start.
Home ownership is commonly understood as the quintessential marker of having arrived in the middle class: a family’s home is often the single largest asset that they own and has traditionally served as an important vehicle for wealth accumulation and economic security.
Demos and Young Invincibles partnered to complete the State of Young America report, the first comprehensive look at the economic challenges facing young adults since the Great Recession.
The Contract for College would unify the existing three strands of federal financial aid — grants, loans and work-study — into a coherent, guaranteed financial aid package for students.
America's students are facing a serious threat from subprime private loans, and the situation could worsen unless Congress votes to close a potential loophole in the proposed Consumer Financial Protection Agency.
This report was completed in collaboration with the Advancement Project, Asian & Pacific Islander American Health Forum, Demos, Faith in Action, National Association for the Advancement of Colored People, National Congress of American Indians, National Urban League, Race Forward, and UnidosUS. These groups are a collaborative of leading national racial-equity organizations supported by the W.K. Kellogg Foundation.
Dēmos strongly supports updating federal regulations to restore and extend overtime protections. However, we urge the Department to finalize a stronger rule than the one proposed.
In this brief, we’ll examine how conservative administrations, government inaction, and corporate interests have left low-paid salaried workers without adequate overtime protections for the past few decades.