Policy choices have allowed big companies to continuously use their power to preserve economic and democratic imbalances that maintain their wealth and influence at the expense of everyone else.
Many states can designate federal agencies via a simple letter from their chief election official. This sample letter is directed to USCIS, but it can be adapted for any federal agency/program.
This case study follows the Texas Organizing Project as it worked to build power and equity for working-class Black & Latino communities in greater Houston after Hurricane Harvey—ultimately implementing a winning 3-part inside-outside strategy.
This case study highlights how New Economy Project and the Public Bank NYC coalition are pressing for the creation of a public bank for New York City, as part of a broader vision for economic and racial justice.
After evaluating the progress of 10 federal agencies in responding to President Biden’s Executive Order on Promoting Access to Voting, we find that most federal agencies have room for improvement.
The Supreme Court is deciding cases that involve critical decisions affecting our everyday lives while using a procedure that provides little to no transparency to the public.
Why a return to a debt-free system of public universities and colleges would help revive the promise of affordable higher education regardless of one’s family income.
To fairly evaluate any higher education reform proposal, we must understand the ways that these dual burdens—less wealth and more debt—lead to worse outcomes for Black students than white students.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.
Adding a question on citizenship status to the decennial census to which every household in the United States is required to respond is entirely unnecessary for the proper performance of the Census Bureau’s functions, and will greatly impair the quality, utility and clarity of the 2020 Census.