Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
Gulf Coast communities face the same environmental and racial injustices they faced during Hurricane Katrina—except now with the overlapping crises of COVID-19, economic collapse, and uprisings for Black Lives. Policy change must undo this injustice.
At the Democratic National Convention, former First Lady Michelle Obama made a point that is relevant to both parties: If policymakers do not take bold and transformative action, trends can and will get worse.
Congress must address how Black, Indigenous, and Latinx people confront both the worst health outcomes and the greatest threats to household financial stability as a result of the pandemic.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
Rather than cutting funds for public needs while allowing police budgets to swell, cities, states, and the federal government must shift funding to the real priorities of communities.
The ongoing devaluing of Black life that’s now on full display forces us to confront America’s racist origins and to uproot our systems of racial violence, economic subordination, and hoarding of political power.
The Postal Service faces a $13 billion revenue loss this fiscal year alone; If the Postal Service is allowed to fail, it will be a tremendous blow to all Americans.
The COVID-19 pandemic is an environmental justice crisis—it has exposed inequalities that have persisted in places across the country with decades of pollution.
COVID-19 is a threat to everyone, but the economic damage resulting from medically necessary quarantines and shelter-in-place orders is neither random nor equally distributed.
This pandemic is revealing the deeper inequities for Black and brown people that have always been present in our economy and democracy but that are often papered over in ordinary times.
In 2019, progressive organizations, funders, academics, artists, and more came together to strategize about what must be done to face and address the crises undermining our democracy.