Learn why the 6 policies of our Inclusive Democracy Agenda are critical to building power in Black and brown communities and how organizers are fighting to protect and strengthen our democracy.
"Although credit scores never formally take race into account, they draw on data about personal borrowing and payment history that is shaped by generations of discriminatory public policies and corporate practices that limit access to wealth for Black and Latinx families."
Congress must act swiftly to advance this pro-democracy legislation. The Freedom To Vote Act is a significant structural voting rights reform package that advances racial equity and moves us toward an inclusive democracy.
"The Freedom to Vote Act — the most significant voting rights bill in generations — would be a giant step toward our goal of creating a just, inclusive, multiracial democracy."
The Build Back Better Act would dramatically help working people and families. Now, the passage of this once-in-a-lifetime framework is in the hands of a few legislators who are beholden to corporations and the ultrarich.
"For the sake of millions — people watching their rents go up while their wages don’t, parents who need support in tackling the ever-rising cost of child care, and seniors who regularly must decide whether they can afford their bills or their pills — the Senate must pass this legislation.”
Organizers from the Texas Organizing Project (TOP) have been working to change the balance of power in the county to ensure a more equitable distribution of disaster funding, so that the people most impacted by climate change have the most say in how that funding is spent.
We know that curbing the influence of lobbyists, money, and organized interest groups while strengthening working families' voices in our political system is the only way to end the devastation of gun violence in America.
Justice Thomas’s egregious actions are part of a long pattern of justices with deep ties to wealthy, politically motivated far-right donors. Congress must act.
The Supreme Court today turned back a constitutional challenge to spending limits for student government campaigns at the University of Montana, denying review of a June 2007 ruling by the Ninth Circuit that upheld the limits. The Supreme Court's action is a victory for the Associated Students of the University of Montana ("ASUM") and the University, which argued that the limits on campaign spending serve to assure all students, regardless of their financial circumstances, an equal opportunity to win election to student government.
WASHINGTON, DC — The U.S. Supreme Court today announced its decision in Randall v. Sorrell, a case addressing the constitutionality of Vermont's comprehensive campaign finance law, passed in 1997.
Stuart Comstock-Gay, Executive Director of the National Voting Rights Institute, which defended the law alongside the state of Vermont, had this statement on the decision.
Boston, MA — The National Voting Rights Institute (NVRI) and the State PIRGs Democracy Program released a study today that found there is no support for the notion that campaign contribution limits hurt challengers. In fact, according to the study, contribution limits can work to reduce the financial bias that traditionally works in favor of incumbents.
Boston, MA — A Poll commissioned by the National Voting Rights Institute (NVRI) revealed overwhelming support for election campaign spending limits as a way of improving the fairness, honesty and integrity of elections.
New York – Today’s narrow 5-4 decision in McComish v. Bennett continues the Roberts Court’s retreat on fairness in elections, striking down trigger provisions that allowed publicly financed candidates in Arizona to receive additional funds for their campaigns when their spending was outstripped by their privately financed opponents.
Boston, MA - Yesterday, the United States Court of Appeals for the First Circuit -- covering Maine, New Hampshire, Massachusetts, and Rhode Island -- issued a decision upholding Maine's campaign finance disclosure provisions, which had been challenged by the anti-gay marriage National Organization for Marriage. In response, Lisa Danetz, Demos Senior Counsel, issued the following statement:
The Corporate Reform Coalition – made up of institutional investors managing a combined total of $800 billion in assets, as well as public officials, legal scholars, good government groups and CEOs – will hold a telephone press conference to discuss a petition calling on the Securities and Exchange Commission (SEC) to issue rules on corporate political spending.
NEW YORK – On the eve of the release of new GDP numbers, Demos is publishing a new report challenging the dominance of GDP in the nation’s economic and policy debates. Beyond GDP: New Measures for A New Economy illuminates the limits of a measurement that shows economic growth, as the 2011 numbers will likely indicate, against the backdrop of an ongoing national economic crisis.