It’s no secret that some very rich people support the super PACs and other groups that have inundated the 2012 campaign with unlimited sums of cash. But a study to be released Thursday details the extent to which this kind of donating is the sport of the One Percent.
The newest GDP release shows an increase of 1.5 percent in the second quarter of 2012, down from a 1.9 percent growth in the first quarter and three percent growth in 2011. But, as Demos continually asks in our Beyond GDP work: What exactly is GDP measuring?
Thank you for this opportunity to submit testimony regarding the damage that Citizens United and the rise of Super PACs has done to our system of democratic government. In the text below I will discuss why rules that govern the role of money in politics are important to our democracy; the impact of Citizens United and related decisions on our electoral system; and what Congress can and must do to promote the core American value of political equality.
One of the big questions environmentalists struggle with is whether there should be a price on nature. For some things, like the cost savings that are realized through cleaner air or water, there is a rote calculation that can be done to price out environmental and health benefits. But, if you think of nature as an independent entity having a worth beyond what it can provide to humans, how do you put a price on it? How much is the Amazon River or the Himalayan mountain range worth?
Since 2008, working families have done everything they can to get by – changing spending habits, paying down debt, taking on 2nd (or 3rd jobs), digging into savings and retirement funds, and even cutting back on medical care – but they’re still falling behind.
Are big corporations taking over American elections? It depends whether you ask liberals or conservatives, who can’t even agree on the basic facts.
In the liberal universe, big corporations have swallowed politics. Common Cause President Bob Edgar summed up this version of reality at a press conference in March, declaring: “We, the people, will not stand idly by while the country’s major corporations use their massive wealth to buy our democracy.”
In its May 2012 Plastic Safety Net survey, research and advocacy company Demos surveyed 997 low- and middle-income American households that carried credit card debt for three months or more — and looked at how the recession and the Credit CARD Act of 2009 have affected American households.
One of the main reason alternative indicators are important is that they take things that we value on a visceral level, like the environment, and put them into the universal language of capital.
As we all sit around waiting for the Supreme Court to hand down decisions on a whole handful of whoppers — the Affordable Care Act, the Arizona "Papers, Please" law — it was something the Court didn't do this week that may be the most overlooked matter of all. It has before it a case from Montana whereby that state's supreme court upheld Montana's 100-year-old ban on corporate campaign contributions in the face of the U.S. Supreme Court's decision in the Citizens United case.
Ahead of Rio+20, advocates are coalescing around the idea that we need to change the way we measure what is important to achieve true sustainable development. Currently countries measure economic growth, which is often equated with progress, through GDP. However, growth in GDP is increasingly not resulting in progress.
It’s easy to get in over your head when it comes to credit-card debt, and retirees are no exception.
According to New York-based research group Demos, those 65 and older from low- and middle-income households carried average credit card debt of $9,283 in 2012, the highest debt load of any age group in the survey.
But here's the fact that convinced me older Americans need more help managing their debt than new college grads: The age range of low- and middle-income Americans with the highest credit-card debt today is 65 and older — they owe an average of $9,283. By comparison, 18- to 24-year olds average just $2,982 in credit card debt; those aged 25 to 34 are about $5,156 in the red.
Millions of Americans with damaged credit records are at risk of being unfairly denied job opportunities by companies that use credit histories to screen applicants. Faced with growing public complaints, seven states have rightly limited the use of credit histories by potential employers. Federal, state and local lawmakers who are considering similar legislation are on the right track.
The 2009 CARD Act has been celebrated for helping consumers: The law limits interest rate hikes, fees, and other frustrating aspects of the credit card industry. Now, on the three-year anniversary of the bill’s signing, a report from the research and advocacy organization Demos suggests that it has successfully helped middle- and low-income households pay down their balances and avoid fees.
Americans are increasingly dependent on credit cards just to put food on the table and keep the lights on, a new study shows. Although we’re doing a better job overall paying our bills on time these days, many people are relying on more easily attainable credit just to keep their heads above water.
The Boston Review recently hosted a forum titled, How Markets Crowd Out Morals, in which Michael Sandel wrote the lead essay, arguing that we as a society should be questioning which institutions we allow to be defined by market norms.
On the third anniversary of the Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure Act being signed into law, the average debt has declined, but many Americans are still using credit cards as a way to cover basic living expenses, according to a national survey from the policy center Demos.