Demos strongly supports the Climate and Community Protection Act (CCPA) that will protect and strengthen climate-impacted Latinx communities by reducing climate pollution and targeting clean energy investment based on principles of equity and racial justice.
If we want to pass climate policies that could actually help reverse the climate crisis, then we also need to fix our democratic system that gives too much power to wealthy donors and big polluters.
While Demos celebrates the legislation’s strong mandate on emissions reductions, the governor’s exclusion of community investment mandates and labor standards prolongs the fight for climate justice in New York and nationwide.
Women of color are generally underrepresented as campaign donors even though they vote at high rates, according to research by progressive think tank Demos.
Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.
Arguments Heard Today Suggest Precedents Limiting Corporate Political Influence Under Threat
Washington, DC — Today's argument in Citizens United v. FEC suggests that the Roberts Court is poised to sweep aside century-old restraints on corporate domination of the political marketplace — unless the wisdom of the Court's newest member proves persuasive when the decision is ultimately written.
“These are folks who are serving [and] preparing food for all of the rest of us. It's a recipe for contagion when...the people preparing your food cannot afford to stay home when they have a contagious disease.”
“The potential for executive action to jumpstart the transition that we need — to reorient our democracy for democratic engagement and redress historic inequities — is huge.”
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.