“The potential for executive action to jumpstart the transition that we need — to reorient our democracy for democratic engagement and redress historic inequities — is huge.”
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
"To say that people post-crisis, as they try to rebuild their lives, have to carry the impact of this is just another round of disadvantage and discrimination.”
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
If we are to survive this crisis—and imagine a more equitable, dynamic economy to come, we must start with a recommitment to the value of universal, inclusive public infrastructure.
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
Until voters and elected leaders in Baltimore, Maryland took action to bring small donor public financing to their elections, big money in politics was a growing problem in the city.
Written testimony of Demos Associate Director of Policy and Research, Amy Traub before the U.S. House of Representatives Committee on Financial Services
"Although credit scores never formally take race into account, they draw on data about personal borrowing and payment history that is shaped by generations of discriminatory public policies and corporate practices that limit access to wealth for Black and Latinx families."
Policy choices have allowed big companies to continuously use their power to preserve economic and democratic imbalances that maintain their wealth and influence at the expense of everyone else.