A two-hour “teach-in” Monday afternoon prompted by the Wall Street protest produced an array of ideas from economists and their students about how to counter big-monied interests and nurture a more egalitarian society that values genuine wellbeing over raw growth.
The forum, organized by the Gund Institute of Ecological Economics at the University of Vermont, drew more than 200 people to the Ira Allen Chapel and offered a mix of rousing rhetoric and lower-key policy-speak.
Here's one more reason to be puzzled by the GOP's animus toward green jobs: It turns out that the clean economy is disproportionately fueling economic growth and opportunity in states that tend to send Republicans to Congress -- states that are also struggli
One grievance of the protesters targeting Wall Street is that financial elites wield way too much power in our democracy. That complaint is hardly new, but the latest figures on money in politics tells a truly troubling story about the vast resources that Wall Street has put into shaping both the legislative process and elections.
Last month, the White House introduced a program that would effectively overhaul the tax code and, as Robert Kuttner put it, "locked [Obama] in as a defender of social insurance and working Americans." The five-pronged tax plan would cut rates and inefficient and unfair tax breaks, increase investment and growth in the United States, reduce the deficit by $1.5 trillion over 10 years and -- most contentiously -- institute the "Buffett rule."
In their new book, "Good Jobs America: Making Work Better for Everyone," Paul Osterman and Beth Shulman argue that the United States needs to worry about not just creating millions more jobs but also ensuring that the jobs are good ones.
With unemployment above 9 percent, creating more jobs is an urgent priority for the United States. But it is difficult to have a sensible debate on how to spark job growth given the myths and misinformation that surround this issue. Specifically, many political leaders and analysts wrongly point to three culprits in explaining weak job growth: government regulations, the new healthcare law, and taxes. None of these explanations hold up under closer scrutiny.
ALBANY — Cleanup of hard-hit areas in New York from Tropical Storm Irene is expected to take months because roads and bridges have to be rebuilt, farms restored and infrastructure reconstructed.
While experts say the flooding was impossible to prevent, the storm that ravaged upstate wasn't initially expected because most of the original focus was on New York City and its suburbs, which ultimately didn't get hit as badly as rural areas.
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The biggest domestic policy failure has been the refusal of top officials in the White House and in Congress to recognize the severity of the employment crisis that has settled like a plague over American workers.
In the past 15 years the ramifications of poor credit have grown, as credit score "mission creep" has set in, said Amy Traub, a senior policy analyst with the New York-based think tank Demos and author of the recently released report "Discrediting America." Credit scores determine not just the interest rates paid on material goods, such as a cell phone or car, but also the pricing of utilities and insurance. Approximately 60 percent of employers use credit reports to screen job applicants.
Amy Traub, a senior policy analyst at watchdog group Demos, says that credit-based insurance scores hurt lower-income people more because they are more likely to have lower scores. She noted a study that showed while those with lower scores made more claims because they couldn't swallow the costs, the cost of those claims were not necessarily greater.
The public is overwhelmed by budget deficits, shrinking public supports, and the inability of its government to compromise. In this climate, so-called minority issues seem like a distraction. But black and Latino men between the ages of 16 and 24 are profoundly more likely to be poor than whites, more likely to be unemployed or the victims of violent crime, and less likely to graduate from high school.
The United States Court of Appeals for the First Circuit issued a pair of decisions affirming campaign finance disclosure provisions in Maine and Rhode Island. I let out a sigh of relief when I read them.
In its bombshell of a report “Discrediting America,” the nonpartisan public policy research group Demos sums up the problem for black and Latinos:
Credit reports largely mirror racial and economic divides, with African Americans and Latinos disproportionately likely to have lower scores. In turn, these communities are more likely to be offered high-priced loan products, which may contribute to more defaults, maintaining and amplifying historical injustice.
“If you’re out of work for a long time, you have difficulty paying your bills,” says Amy Traub, coauthor of a June report from the think tank Demos that calls for reform of the credit reporting industry. “If potential employers are looking at credit scores, how on earth are you going to pay your bills then?”
What’s more, the credit bureaus themselves acknowledge there is no proof of a link between a person’s credit report and their suitability as an employee.
Insurers justify the use of credit screening for insurance purposes by pointing to internal industry data showing that, on average, people with lower scores are more likely to make an insurance claim. The problem is, they don’t have a convincing explanation for why people with poor credit tend to make more claims.
Today, six in ten employers say that they check the credit histories of some or all prospective employees before making final hiring decisions. This traps many jobseekers in a devastating catch-22.
This report reveals the extent of credit information “mission creep,” examines troubling shortcomings in the for-profit credit reporting industry, and recommends common sense steps to reform the credit reporting system.
This is very different than a CD, which comes from a bank with Federal Deposit Insurance Corp. protection up to $250,000. And it's different than a U.S. Treasury bond, backed entirely by the U.S. government.