The Supreme Court of the United States must be criticized for blindness, perhaps even willful ignorance of reality, in their recent decision gutting the Voting Rights Act.
Voting rights activists have seized upon a key provision of the Voting Rights Act in an effort to mitigate the damage done by the Supreme Court earlier this month in the case of Shelby County, Alabama v. Attorney General Eric Holder. According to Adam Serwer at MSNBC.com, the state of Texas may still be subject to the federal government’s approval before it can rearrange voting districts or make changes to election law.
The attack on voting rights in North Carolina is a shameful attempt by the state’s politicians to curtail access to the ballot, in ways devised particularly to discourage voting by African-Americans.
The next big campaign finance case to go before the Supreme Court began in February 2012 in the grand ballroom at the Marriott Wardman Park hotel during the "Ronald Reagan Banquet" at the Conservative Political Action Conference.
In the run-up to the 2012 presidential election, reports of harassment and intimidation at the polls were so rampant in North Carolina that the state's top election official was obliged to send a memo to his employees reminding them that they could call police if necessary.
Texas didn’t discriminate against minority voters. It was only because they were Democrats. And even if it did, the racial discrimination Texas engaged in is nowhere near as bad as the stuff that happened in the 1960s.
In June, five Supreme Court Justices rolled back the Voting Rights Act, widely considered the most effective tool in preventing discrimination in our nation's history. Section 5 of the act required that certain states and localities "preclear" proposed election changes with federal officials to ensure the changes were not discriminatory. The Court ruled that the formula used to determine which jurisdictions needed to get preclearance was outdated and unconstitutional. For those of us who care about voting rights, the question now is how do we respond?
The Justice Department on Thursday redoubled its efforts to challenge state voting laws, suing Texas over its new voter ID measure as part of a growing political showdown over electoral rights.
The move marked the latest bid by the Obama administration to counter a Supreme Court ruling that officials have said threatens the voting rights of minorities. It also signaled that the administration will probably take legal action in voting rights cases in other states, including North Carolina, where the governor signed a voter ID law this month.
Why are social justice organizations up in arms about an upcoming U.S. Supreme Court case involving political contribution limits? It might have something to do with America's widening income inequality, which in many ways is being financed by wealthy campaign donors. A ruling in favor of lifting limits on the amount individuals can contribute would allow the wealthiest of the wealthy to control parties in ways that would make the Great Gatsby proud.
Progressive groups are warning that the Supreme Court may be on the verge of allowing federal candidates to collect multi-million dollar checks from donors.
Speaking to reporters on Monday, attorneys and representatives from the campaign finance watchdog groups Democracy, Public Citizen and Demos all raised the specter of candidates hosting $1 million-a-plate fundraisers in the near future if the Supreme Court strikes down a key provision of campaign finance law.
The federal lawsuit filed to block North Carolina’s restrictive new voting laws is set to test the government’s ability to protect voting rights in the aftermath of a Supreme Court decision gutting the Voting Rights Act.
Removing the limits on total campaign contributions by a single donor, a restriction now before the Supreme Court, would lead to a huge increase in giving by a small group of very wealthy Americans, according to a new report released Friday.
Americans are outraged over the power of money on our government. In Citizens United the Supreme Court already increased the dominance of the wealthy and special interests on politics and policy. Now, in McCutcheon v FEC, the court is being asked to strike down one of the few remaining campaign finance laws that we have to fight corruption of our democratic government. After all, in a democracy the size of your wallet shouldn't determine the impact of your voice or your right to representation.
Nearly four years after its controversial ruling in Citizens United v. Federal Election Commission, the Supreme Court is once again taking up the issue of the regulation of money in politics. This time, the risk to the integrity of elected officials, and public confidence in government, may be even greater.
The Supreme Court will hear arguments on Tuesday in McCutcheon v. Federal Election Commission, a case that's been dubbed "the next Citizens United." The plaintiff, GOP donor Shaun McCutcheon, and his conservative allies say the case is about getting rid of restrictions on political spending that stifle free speech.
If you think we need more money influencing politics in America, then today could be a great day for you.
The Supreme Court is hearing arguments this morning in McCutcheon v. Federal Election Commission (FEC), a case challenging the overall limits an individual can donate to political action committees, candidates and parties in a two-year federal election cycle.
The Supreme Court can hardly be faulted for having docketed McCutcheon v. Federal Election Commission on the eighth day of a partial government shutdown that has all but crippled the national capital and separated hundreds of thousands of Americans from their jobs and paychecks.