U.S. Bankruptcy Judge Steven Rhodes rejected a proposal by Detroit’s Emergency Manager Kevyn Orr to pay off a complex financial deal that was originated in 2005 and turned catastrophic for the city during the recession.
When millions of Americans stood in lines for hours to vote yet again in the 2012 elections, President Obama recognized that “we need to fix that.” Today, the Presidential Commission on Election Administration released a report with their recommendations on ways to improve election administration. The Commission’s recommendations are welcome but much more work remains to be done to ensure every eligible voter can exercise their right to vote.
NEW YORK—Today, Demos released the following statement applauding Attorney General Eric Holder’s support for restoring the voting rights of people with past felony convictions. Holder spoke at Georgetown University Law Center in Washington, D.C., saying “It is time to fundamentally reconsider laws that permanently disenfranchise people who are no longer under federal or state supervision.”
Demos’ Vice President of Legal Strategies, Brenda Wright, said this of the news:
ALBANY—Attorney General Eric T. Schneiderman today announced new legislation to restore accountability and ensure access to the ballot box by eliminating baseless and intimidating challenges to voter eligibility at the polls on Election Day. Under current law, voters who are challenged at the polls are required to recite an oath affirming their right to vote. The challenger, on the other hand, has no such obligation.
NEW YORK, NY—Today, national public policy organization Demos released a new report detailing the impact of state disinvestment in higher education since the beginning of the Great Recession. The report release coincides with the launch of Higher Ed, Not Debt, a campaign with over 60 organizations dedicated to supporting borrowers, addressing unfair lending practices, and reining in soaring costs in higher education.
NEW YORK— Yesterday, New York joined ten states and the District of Columbia to enact a National Popular Vote Interstate Compact (NPVIC) proposal. NPVIC, if enacted, would award all of a state’s electoral votes to the winner of the national popular vote, ensuring the winner of the popular vote wins the presidency. NPVIC, which takes effect when enacted by states representing a majority of electors, has now received over half of the state laws it needs to be realized.
New York adopting the National Popular Vote proposal is a victory for democracy
New York, NY – The national public policy organization Demos has released a new report that examines the underlying reasons why some Americans have credit card debt and finds further evidence that, contrary to popular belief, indebted households are not the product of less responsible spending habits.
(PHOENIX, AZ) – Citing clear evidence that numerous low-income Arizona residents have been denied the opportunity to register to vote, the League of Women Voters of Arizona and the League of United Latin American Citizens (LULAC) sent official notice today to Secretary of State Ken Bennett, as well to the heads of three Arizona public assistance agencies (the Department of Economic Security, the Arizona Health Care Cost Containment System, and the Department of Health Services), that the State is violating the National Voter Registration Act (NVRA).
“Demos strongly supports the Democracy for All resolution and calls on all senators to vote to send it to the states for ratification as the Twenty Eighth Amendment.
Providence, RI. Local Cranston residents and the ACLU of Rhode Island won a significant victory today in their fight for equal voting power in City elections when Judge Lagueux of the U.S. District Court for the District of Rhode Island denied a motion to dismiss their one person, one vote lawsuit, allowing their case to move forward.
“I’m thrilled this case is going forward,” said Karen Davidson, lead plaintiff. “As a Cranston resident and taxpayer I’m entitled to equal representation and I will keep fighting for it.”
(New York, New York) – Today the national public policy organization Demos and The National Council of La Raza (NCLR) released a new report that explores the use of credit cards and the impact of debt on Latino households in America.
The housing crash resulted in a tremendous loss of wealth in the Latino community. Households have fewer resources to draw on in times of need.
New York, NY — Last night, provisions were added to the House of Representatives' 2015 omnibus spending bill which would repeal crucial features of the Dodd-Frank Act.
In response, Demos Senior Fellow Wallace Turbeville issued the following statement:
Demos and coalition partners have reached an agreement with the City Council and de Blasio administration to send a bill banning the use of employment credit checks to the City Council floor. In response, President Heather McGhee issued the following statement:
“We are pleased to see progress made in the fight for equal opportunity employment in New York City. Employment credit checks are a catch-22, preventing qualified workers from getting a job just when they really need one most. The biggest drivers of credit problems are job loss and medical emergencies.
(New York, Raleigh, Washington, D.C.) – Citing clear evidence that the state of North Carolina is failing its obligation to provide low-income residents with a meaningful opportunity to register to vote at public assistance agencies, today Democracy North Carolina, Action NC, and the A. Philip Randolph Institute (“APRI”) sent a pre-litigation notice letter to Kim Strach, Executive Director of the North Carolina State Board of Elections (“NCSBE”), as well as Dr.
Demos Vice President of Policy & Outreach Lenore Palladino issued the following statement on Vermont’s passage of Same-Day Registration:
"Demos applauds Vermont’s passage of Same-Day Registration (SDR), which will allow residents to register to vote and then cast a regular ballot in a one-stop process at every polling location. Every eligible American should have an equal opportunity to vote, and it should be free, fair and easily accessible. SDR is an important step to ensure this happens.
Oklahoma Agrees To Bring Public Assistance Agencies into Compliance with the Law
NEW YORK, WASHINGTON and OKLAHOMA CITY (July 30, 2015)– Voting rights advocates and Oklahoma officials announced today that a settlement has been reached to provide more effective voter registration opportunities to citizens throughout the state.