Public financing of elections, as a state and local democracy reform, can help enhance the political voice and power of working-class people and people of color. It is an effective antidote to the outsized influence corporations and major donors currently have on both politics and policy.
Our current voter registration system, which is designed as a voter-initiated or “self-registration” system, creates barriers to registration that do not serve any significant purpose in a democracy. Automatic voter registration is the answer.
The Financial Infrastructure Exchange (FIX) is a federal tax-and-subsidy program to promote long-term investment in a financial system that otherwise prioritizes short-term gains.
“For let it be agreed that a government is republican in proportion as every member composing it has an equal voice in the direction of its concerns…” Thomas Jefferson Letter to Samuel Kercheval, July 12, 1816
Buckley v. Valeo is a January 30, 1976 Supreme Court case that struck down key pieces of Congress’ post-Watergate money in politics reforms, and set the structure of modern campaign finance law.
The dominance of big money in our politics makes it far harder for people of color to exert political power and effectively advocate for their interests as both wealth and power are consolidated by a small, very white, share of the population.
Five years after the Supreme Court’s 2010 Citizens United v. FEC decision, what are the roles of large donors and average voters in selecting and supporting candidates for Congress?
A number of states have laws demanding citizens produce documentary evidence of citizenship to register to vote. These laws have far-reaching implications for voter participation in our democracy.
In 2010 and 2011, Maryland and New York took bold steps to correct the problem known as prison gerrymandering, a problem resulting from the United States Census Bureau’s practice of counting incarcerated individuals as residents of their prison cells rather than their home communities.
This report presents new research on the scope of federally-supported employment in the private economy and shows how, using our over 1.3 trillion dollars in federal purchasing, the President of the United States can place over twenty million Americans on a pathway to the middle class.