On the manner in which incarcerated populations are counted for purposes of redistricting. This issue has become increasingly important to the fairness of redistricting around the country.
The No Representation Without Population Act would correct within the state of Maryland a long-standing flaw in the decennial Census that counts incarcerated people as residents of the wrong location.
The state legislature should support the Maryland Law Enforcement and Governmental Trust Act (“Trust Act”) and its model of limiting state and local involvement with federal immigration law enforcement.
The fast food industry is the main driver of compensation inequality in the most disparate sector of the economy, with a CEO-to-worker pay ratio in 2013 of over 1000-to-1.
The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
Over 100 community, civil rights, consumer, and student advocacy organizations urge House and Senate leadership to insist on student debt cancellation for all borrowers during negotiations over the next coronavirus relief package.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
Letter to President Biden in support of structural reform of the Courts due to the threat they pose to our democracy as a result of extreme Republican court packing.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
Letter in support of H.R.1 highlighting provisions to protect voters from purges and voting caging, tactics used disproportionately to silence voters of color.
Letter from 31 civil rights, consumer, and community organizations urging the National Association of Insurance Commissioners (NAIC) to issue a recommendation that credit information no longer be used to determine eligibility for, or the cost of, auto or home insurance.