“Demos strongly supports the Democracy for All resolution and calls on all senators to vote to send it to the states for ratification as the Twenty Eighth Amendment.
Demos President Heather McGhee issued the following statement on the Senate's actions this week on the Democracy for All resolution:
“Demos applauds the Senate for debating and voting this week on the Democracy for All resolution, which would clarify that the People have the power to curb the influence of big money on our democracy.
(New York, New York) — As the country struggles to find remedies for its growing student debt problem, the national public policy organization Demos has released The Affordable College Compact, a new a proposal for a federal-state matching program to alleviate this burden for students and address many of the contributing factors of rising college costs, most notably state disinvestment.
On September 12 2014, the Massachusetts legislature sent the United States Census Bureau a resolution adopted by both chambers, calling on the Census Bureau to reform its outdated practice of enumerating incarcerated persons as “residents” of the prisons in which they are temporarily incarcerated.
(NEW YORK, NY) – Following the nation’s most expensive mid-term election cycle, where political spending hit an unprecedented $3.7 billion high, the national public policy organization Demos has released a new report on the federal election spending of big box retail companies.
(New York, NY) – Yesterday, the Illinois General Assembly passed Senate Bill 172, which would allow voters to register and vote on Election Day. This bill’s passage follows the successful implementation of the state’s pilot program this past November, and would also offer a grace period for registration on university campuses, expand early voting, and modernize current registration processes.
In response, Demos Vice President of Policy and Outreach Lenore Palladino issued the following statement:
New York, NY — Last night, provisions were added to the House of Representatives' 2015 omnibus spending bill which would repeal crucial features of the Dodd-Frank Act.
In response, Demos Senior Fellow Wallace Turbeville issued the following statement:
(New York, NY) – On the heels of the nation’s most expensive mid-term election cycle, where federal political spending hit a $3.7 billion high, the national public policy organization Demos released a new report that examines the inherent racial bias in our big money political system.
Today, citing clear evidence that the State of California is violating its federally-mandated responsibility to offer California drivers and ID card holders the opportunity to register to vote, attorneys from Demos, Project Vote, ACLU Foundation of San Diego and Imperial Counties, and the global law firm Morrison & Foerster sent a pre-litigation notice letter to the California Secretary of State on behalf of the League of Women Voters of California, ACCE Institute, California Common Cause, the National Council of La Raza, and several individual California citizens.
BOSTON, NEW YORK, and WASHINGTON, D.C. – Today, voting rights advocates announced a settlement with the Massachusetts Department of Transitional Assistance (DTA) that will ensure that hundreds of thousands of eligible Massachusetts citizens are provided opportunities to register to vote in compliance with the National Voter Registration Act (NVRA). In light of the settlement, the parties have jointly requested that U.S. District Court Judge Denise J.
Demos and coalition partners have reached an agreement with the City Council and de Blasio administration to send a bill banning the use of employment credit checks to the City Council floor. In response, President Heather McGhee issued the following statement:
“We are pleased to see progress made in the fight for equal opportunity employment in New York City. Employment credit checks are a catch-22, preventing qualified workers from getting a job just when they really need one most. The biggest drivers of credit problems are job loss and medical emergencies.
New Demos Report Shows State Disinvestment in Public Higher Education is Driving Tuition Increases
Decreased State Funding is Responsible for Nearly 80 Percent of the Rise in Public Education Tuition
Recently, there has been much debate about the real cause of tuition increases, which have risen by nearly $3,000 at public four-year universities in the last decade alone. To meet these costs, U.S. students must take on crushing levels of debt just to access education that was readily affordable for previous generations.
(New York, Raleigh, Washington, D.C.) – Citing clear evidence that the state of North Carolina is failing its obligation to provide low-income residents with a meaningful opportunity to register to vote at public assistance agencies, today Democracy North Carolina, Action NC, and the A. Philip Randolph Institute (“APRI”) sent a pre-litigation notice letter to Kim Strach, Executive Director of the North Carolina State Board of Elections (“NCSBE”), as well as Dr.
(New York, NY)- During the next few weeks thousands of students across the country will graduate from college, an accomplishment that used to symbolize a step toward financial independence and entry into the middle class.
Today, Sec. Hillary Clinton will announce her plan to return to debt-free public college for future students and relieve the burden for existing borrowers. Tamara Draut, Demos Vice President of Policy and Research, released the following statement:
Today, Sec. Hillary Clinton will announce her plan to return to debt-free public college for future students and relieve the burden for existing borrowers. In anticipation of the release of Sec. Clinton’s plan, Demos prepared two new analyses that underscore the need for bold solutions to our college affordability crisis.
Adam Lioz, Demos Counsel and Senior Advisor, Policy & Outreach, issued the following statement in response to Governor O'Malley's plan to address the role of big money in politics:
The U.S. Supreme Court is poised to hear a case in which litigants in Texas are asking the Court to undermine the core constitutional principle of “one person, one vote.” In this case, Evenwel v. Abbott, the plaintiffs are asking the Court to require states, when drawing district lines, to ignore anyone not already eligible or registered to vote. Their case will be argued in the Court’s current term.