The three sets of steps policymakers and election officials must take to ensure that Black and brown Americans—and all Americans—can exercise their fundamental right to vote in 2020 and beyond.
The Postal Service faces a $13 billion revenue loss this fiscal year alone; If the Postal Service is allowed to fail, it will be a tremendous blow to all Americans.
Now is a moment to fix longstanding inequities in our voting systems and build a more inclusive democracy, rather than solely seeking out emergency, short-term policy changes.
Our analysis of 2020 election data shows how COVID exposed the flaws in our current election system and disproportionately affected Black and brown voters in Milwaukee. All cities and counties should take note to pass the necessary policies to protect voters.
“The data is clear. The troubling gap in voter turnout among racial groups indicates an immediate need for lawmakers to address the issues, both historic and current, that continue to silence Black and Brown voters.”
"The reforms we need in the midst of this pandemic are the same changes we’ve long needed to dismantle the structural barriers locking Black and brown voters out of full participation in our democracy."
We're all seeing systematic efforts to shift the economic and health risks of the pandemic from governments and employers and onto the backs of disproportionately Black and brown workers.
Many state officials are stubbornly clinging to outdated, unsafe election procedures. For the health of our communities and our democracy, they should commit themselves to the three pillars of our voting rights agenda.
It is time for colleges, states, and the federal government to prove their commitment to Black students with policy action—not just well-meaning statements and gestures.
Rather than cutting funds for public needs while allowing police budgets to swell, cities, states, and the federal government must shift funding to the real priorities of communities.
Congress must address how Black, Indigenous, and Latinx people confront both the worst health outcomes and the greatest threats to household financial stability as a result of the pandemic.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
“The agreements we won in this case will protect Black and brown voters and all Floridians, ensuring they have multiple safe voting options and can be heard this November.”
The policy platform outlines actions that address environmental justice, just recovery from disasters, equity accounting in climate policy, and energy democracy.
Look to Haitian history for a blueprint of how to change our current reality, dream big, and unapologetically craft a new future that is a truly inclusive democracy.
New York, NY — This week Demos, a national, non-partisan public policy research and advocacy center, is pleased to announce two significant staffing changes:
Tamara Draut has been named Vice President for Policy and Programs, joining Demos President Miles Rapoport in the executive leadership of the organization. Previously, she served for nearly eight years as Director of the Economic Opportunity Program at Demos, where she oversaw research, policy and advocacy efforts on issues related to economic security and mobility in America's households.
At the Democratic National Convention, former First Lady Michelle Obama made a point that is relevant to both parties: If policymakers do not take bold and transformative action, trends can and will get worse.