In 2019, progressive organizations, funders, academics, artists, and more came together to strategize about what must be done to face and address the crises undermining our democracy.
The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
To fairly evaluate any higher education reform proposal, we must understand the ways that these dual burdens—less wealth and more debt—lead to worse outcomes for Black students than white students.
As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
Today, Demos proposed establishing a public credit registry, housed in the Consumer Financial Protection Bureau, as an essential part of a larger effort to reshape rules around debt and lending in order to reduce racial wealth inequality.
The marquee bill, which features improvements to voting, campaign finance, and ethics laws, addresses the deep political, racial, and economic inequalities that plague our democracy.
Yesterday, the U.S. House of Representatives voted on a package of rules that include a “pay-as-you-go” or “PAYGO” provision, which mandates that new spending be offset by matching cuts or increases in revenue. Demos supports efforts to eliminate PAYGO requirements in federal law.
This report was completed in collaboration with the Advancement Project, Asian & Pacific Islander American Health Forum, Demos, Faith in Action, National Association for the Advancement of Colored People, National Congress of American Indians, National Urban League, Race Forward, and UnidosUS. These groups are a collaborative of leading national racial-equity organizations supported by the W.K. Kellogg Foundation.
Demos strongly urges the Department of Homeland Security to withdraw the proposed rule to radically enlarge the list of criteria that will be used to decide whether an immigrant is likely to become a “public charge.”
Facebook’s decision to hire a right-wing consulting firm to plant false stories about Color of Change and others who dared to call out Facebook was a nefarious smokescreen to save themselves from well-deserved criticism about the online platform and its business practices.