As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
Challenge to Arizona’s failure to provide voter registration services required under federal law when residents interact with the state motor vehicle agency.
A legal suit to guarantee that public assistance clients in Georgia receive the voter registration services required by Section 7 of the National Voter Registration Act.
Challenge to guarantee that public assistance clients in Massachusetts receive the voter registration services required by Section 7 of the National Voter Registration Act.
Challenge to guarantee that public assistance clients in Ohio receive the voter registration services required by Section 7 of the National Voter Registration Act.
In 2012, Michigan passed a law that allowed the governor to appoint emergency managers in municipalities, depriving local elected officials of governing power. It overwhelming affected communities of color. We filed an amicus brief in opposition to it.
Adding a question on citizenship status to the decennial census to which every household in the United States is required to respond is entirely unnecessary for the proper performance of the Census Bureau’s functions, and will greatly impair the quality, utility and clarity of the 2020 Census.
Demos’ Race-Class Narrative (RCN) project developed an empirically-tested narrative on race and class that resonates with all working people and offers an alternative to—and neutralizes the use of—dog-whistle racism.
The state legislature should support the Maryland Law Enforcement and Governmental Trust Act (“Trust Act”) and its model of limiting state and local involvement with federal immigration law enforcement.
A report on the ability of local communities to decide, based on their own form of local government, how they may enact policies to protect immigrant rights.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.
Why a return to a debt-free system of public universities and colleges would help revive the promise of affordable higher education regardless of one’s family income.