As if we needed still more evidence that financial authority over national political campaigns is increasingly wielded by fewer and fewer really rich people, consider this exhibit:
Citizens United has opened the door to what one report is calling the auctioning of democracy. Much of the money being donated through Super PACs is keeping their source secret and the money is untraceable.
If what these Super PAC donors are doing is nothing to be ashamed of, then why are they hiding their identity?
Today Illinois PIRG Education Fund and Demos released a new analysis of the funding sources for the campaign finance behemoths, Super PACs. The findings confirmed what many have predicted in the wake of the Supreme Court’s damaging Citizens United decision: since their inception in 2010, Super PACs have been primarily funded by a small segment of very wealthy individuals and business interests, with a small but significant amount of funds coming from secret sources.
Virginia legislators are considering several bills that would make it more difficult for eligible persons to cast a ballot that will be counted, and would impose large costs for implementation. One bill requires photo identification in order to vote, while others require one of an enumerated list of identification documents. If the voter does not have identification he must sign a sworn statement of his identity and then cast a provisional ballot.
For decades, GDP has enjoyed supreme status as the predominant benchmark of our economic and social progress. In reality, GDP obscures or ignores essential aspects of Americans’ economic and social welfare, as well as important social and environmental dimensions of our national welfare and future well-being.
The Montana Supreme Court in Helena stands just off the main drag, dramatically called Last Chance Gulch Street. The picturesque setting is fitting for an institution that has just challenged the U.S. Supreme Court to a legal showdown on the enormously important question of whether corporations should have an unfettered right to dominate elections or whether citizens have the right to adopt commonsense protections to defend democratic government from corruption. Get the kids off the streets, because this could be an epic confrontation.
When someone from another country goes through the difficult process of becoming a naturalized American citizen, he or she should be entitled to full participation in our nation's democracy.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.
Proof that when laws to protect peoples’ democratic rights are put into practice, they can have a major impact on bringing more voices into the political process.
Occupy Wall Street has, in the words of John Paul Rollert, “come to embody a common sense that something is wrong with American capitalism.” The problem Rollert points to is not with capitalism itself, but with a particular American version that has ceased to work for broad cross-sections of its population. Given America’s Depression-level income inequality and near-record levels of public and private indebtedness, it is extremely tempting to focus on bad outcomes as the problem.
Today, the U.S. House Committee on the Judiciary passed, on a party-line vote, one of the most sweeping attacks in decades on government protections.
The Rules from the Executive in Need of Scrutiny (REINS) bill would require that any major regulatory rule issued by a federal agency be affirmed by a majority vote in both the House and Senate. The vote would have to take place within 70 days.
A photo voter ID law signed by Republican presidential candidate Rick Perry is unnecessary, unfair, restrictive and intentionally discriminates against African-American and Latino voters, a coalition of civil rights groups will argue in a letter to the Justice Department on Wednesday.
ALBANY — Cleanup of hard-hit areas in New York from Tropical Storm Irene is expected to take months because roads and bridges have to be rebuilt, farms restored and infrastructure reconstructed.
While experts say the flooding was impossible to prevent, the storm that ravaged upstate wasn't initially expected because most of the original focus was on New York City and its suburbs, which ultimately didn't get hit as badly as rural areas.
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