For four decades, the Supreme Court’s flawed approach to money in politics has gutted common-sense protections against the power of special interests and wealthy individuals. This defies our core democratic values.
“For let it be agreed that a government is republican in proportion as every member composing it has an equal voice in the direction of its concerns…” Thomas Jefferson Letter to Samuel Kercheval, July 12, 1816
The dominance of big money in our politics makes it far harder for people of color to exert political power and effectively advocate for their interests as both wealth and power are consolidated by a small, very white, share of the population.
In August 2011, Congress passed a strange piece of legislation intended to bind itself into the future. In spite of persistently high unemployment and an unremarkable deficit-to-GDP ratio, and in spite of public polling that consistently showed that creating jobs was the American public’s top priority, politicians inside the infamous Washington “Beltway” had spent months locked in a debate over ways to cut deficits and balance the federal budget—policies that would not create jobs and by some estimates would put millions out of work.
Connecticut has offered a voluntary public financing system for state-wide constitutional and General Assembly offices since 2008. Through financing from the Citizens' Election Fund, candidates that obtain the required number of small donations can receive a lump sum to fund their campaign. The program is very popular and in 2012, 77 percent of successful candidates were publicly financed.
Supporting Seattle's voter-approved Democracy Voucher Program — a system designed to empower small donors and the candidates they support in city elections.
Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
The global coronavirus pandemic threatens to disrupt the Presidential
Preference Primary election in Florida. The extension of vote-by-mail options and other accommodations at polling places is necessary.
Challenging the new process for conducting Ohio’s primary election as one that will deprive Ohioans of their fundamental right to vote and the failure of the state to allow voters to register up to 30 days prior to the election as a violation of the National Voter Registration Act.
The three sets of steps policymakers and election officials must take to ensure that Black and brown Americans—and all Americans—can exercise their fundamental right to vote in 2020 and beyond.