This explainer outlines the consequences of corporate actors consolidating their power to act against the public good, and how Black and brown communities can come together to collectively advance and envision a just, inclusive economy.
The Supreme Court is deciding cases that involve critical decisions affecting our everyday lives while using a procedure that provides little to no transparency to the public.
Public policies can either fuel or ease racial disparities in wealth. This report marks the first-ever systematic analysis of the impact of different policies, highlighting the policies that could help erase the racial wealth gap.
How our work to enforce Section 7 of the National Voter Registration Act has resulted in over 3 million new voter registration applications through public assistance agencies.
16 policies and practices that would make registration more accessible and seamless, lead to more effective and efficient election administration, and strengthen protections for voters’ rights.
Our current voter registration system, which is designed as a voter-initiated or “self-registration” system, creates barriers to registration that do not serve any significant purpose in a democracy. Automatic voter registration is the answer.
The Government By the People Act increases the power of the small contributions that ordinary citizens can afford to give, providing incentives for congressional candidates to reach out to average constituents, not just dial for dollars from wealthy donors.
To fairly evaluate any higher education reform proposal, we must understand the ways that these dual burdens—less wealth and more debt—lead to worse outcomes for Black students than white students.
The Deceptive Practices and Voter Intimidation Prevention Act of 2011 would protect the right to vote, the indisputable cornerstone of our democracy, without interfering with rights granted under the First Amendment. Congress should act quickly to pass this needed legislation.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.
Adding a question on citizenship status to the decennial census to which every household in the United States is required to respond is entirely unnecessary for the proper performance of the Census Bureau’s functions, and will greatly impair the quality, utility and clarity of the 2020 Census.