Washington, DC – Next week, the Senate will vote on President Trump’s nominee for Secretary of the Department of Education, Betsy DeVos. Ahead of the vote, Mark Huelsman, Senior Policy Analyst and higher education expert at Demos, issued the follow statement:
Washington DC – In the closest confirmation vote for a Secretary of Education to date, Betsy DeVos was confirmed by the narrow margin of 51-50, with the historic tie-breaking vote coming from Vice President Mike Pence. Following the decision, Mark Huelsman, Senior Policy Analyst and higher education expert at Demos, issued the follow statement:
“The unprecedented level of uncertainty shown by both Democrats and Republicans surrounding Betsy DeVos’ ability to serve as Secretary of Education should have been enough to disqualify her from assuming this position.
April 9, 2017 (New York, NY) -- Tamara Draut, Vice President of Policy and Research at Demos, released the following statement after New York became the first state in the country to pass tuition-free college:
New York, New York — Today, Demos, Every Voice, People for the American Way, and 21 other organizations sent a letter to the Senate Judiciary Committee opposing Judge Amul Thapar’s confirmation to the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit. The organizations called into question Judge Thapar’s troubling record on money in politics, noting that they are deeply concerned with the growing role of big money in American politics.
New York, NY - With the House of Representatives poised to vote on H.R. 10, the Financial CHOICE Act, Amy Traub, Associate Director, Policy and Research at Demos, issued the following statement:
Washington, DC – Today, Demos, Every Voice, People for the American Way, and 23 other organizations sent a letter to the Senate Judiciary Committee opposing John Bush’s confirmation to the United States Court of Appeals for the Sixth District and Damien Schiff’s confirmation to the Court of Federal Claims. The organizations opposed Bush and Schiff due to their troubling views on the issue of money in politics.
July 21, 2017 (New York, NY) – In honor of the sixth anniversary of the creation of the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Tamara Draut, Vice President of Policy and Research, issued the following statement.
Washington, D.C.-- Today’s 5-0 vote by the Committee on Judiciary and Public Safety to advance the Fair Elections Act of 2017 (B22-0192) to the full Council for consideration is a major step forward for the campaign, supporters said today. They called on the Council to immediately schedule a vote to pass the legislation.
Councilmembers Charles Allen, David Grosso, Anita Bonds, Mary M. Cheh, and Vincent C. Gray voted unanimously in favor of the legislation, which passed without amendment.
Washington, DC – Today, Demos, a New York public policy organization, released a first-of-its-kind congressional college yearbook, which compares the cost of college tuition members of Congress experienced with the cost of college for today’s students. The yearbook, entitled When Congress Went to College, finds that the average student today paid nearly $20,000 a year more for college than current members of Congress.
Washington, D.C. – On Wednesday, Mick Mulvaney, acting director of the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), informed his staff that he would be shutting down the bureau’s Office for Students and Young Consumers and folding it into the Office of Financial Education. In response, Mark Huelsman, Senior Analyst and student debt expert at Demos, issued the following statement:
Today, Democratic members of the House of Representatives released the Aim Higher Act, a bill that would reauthorize the Higher Education Act, the federal law which authorizes a broad range of student aid programs and governs the federal role in higher education.
Demos, a public policy organization based in New York, has this response:
Today's ruling is a powerful affirmation: the CFPB stands as a fortress against financial predators, especially crucial for communities of color battered by decades of discriminatory banking practices.