A top concern raised by critics of the Supreme Court's 2010Citizens United decision was that it would unleash a torrent of poorly disclosed, if disclosed at all, spending by the superwealthy. Evidence continues to mount that's precisely what's happening.
A few people with a lot of money are responsible for the majority of contributions to superPACs, according to a new analysis by two watchdog groups.
It’s no secret that some very rich people support the super PACs and other groups that have inundated the 2012 campaign with unlimited sums of cash. But a study to be released Thursday details the extent to which this kind of donating is the sport of the One Percent.
The days between the Fourth of July and Bastille Day on the 14th are known for fireworks on both sides of the Atlantic. This year, more rockets and firecrackers than usual were going off, but they were inside hearing rooms in the British Parliament and the U.S. Congress. Barclays bank announced that it had been fined more than $450 million by regulators from both countries, and its CEO, Robert E. Diamond Jr., and COO, Jerry del Missier, both resigned. The fines were part of a settlement that granted Barclays immunity from potentially worse punishment for its manipulation of interest rates.
For all the talk about the need for voter-identification laws, you’d think millions of Americans were impersonating dead people to get their candidates elected, or casting multiple ballots after breakfast, lunch, and dinner.
The Supreme Court issued a little-noticed decision in a Maryland case that gave the green light to states to eliminate the repugnant practice of “prison-based gerrymandering.”
Every day brings more reminders of the terrible unfairness that besets our country, the tragic reversal of fortune experienced by millions who once had good lives and steady jobs, now gone.
An article in the current issue of Rolling Stone chronicles “The Fallen: The Sharp, Sudden Decline of America’s Middle Class” and describes a handful of middle-class men and women made homeless, forced to live out of their cars in church parking lots in Southern California.
Are big corporations taking over American elections? It depends whether you ask liberals or conservatives, who can’t even agree on the basic facts.
In the liberal universe, big corporations have swallowed politics. Common Cause President Bob Edgar summed up this version of reality at a press conference in March, declaring: “We, the people, will not stand idly by while the country’s major corporations use their massive wealth to buy our democracy.”
Though it fell in a rather busy week and didn't grab much attention, another Supreme Court decision last week should have ramifications for Connecticut. The ruling affirmed the constitutionality of a Maryland law that counts incarcerated persons as residents of their last legal home addresses, not the prisons, for redistricting purposes.
On Monday morning, the U.S. Supreme Court issued a ruling which upholds a lower court ruling, and area returning citizens are pleased by the court's ruling.
Supreme Court Justices agreed with Maryland's “No Representation Without Population Act” in a summary disposition which means meaning the Justices based their ruling on existing briefs and did not engage in oral arguments. A lower court ruled that in the case of Fletcher v. Lamone, Maryland officials cannot count a prisoner's incarceration address, and must count their last known home of residence.
The U.S. Supreme Court affirmed Monday a lower court's ruling upholding Maryland's new congressional redistricting plan, which counts inmates as living at their last-known addresses instead of in their prison cells. But it may not be the last word on the matter.
Some Republican lawmakers opposed to the map, drawn once each decade based on U.S.
The movement has drawn some support from financial circles. Wallace C. Turbeville, a former Goldman Sachs banker who now is a senior fellow at Demos, a public policy research organization in New York,submitted testimony last month for the Senate Banking Committee in favor of more banking regulation.
As we all sit around waiting for the Supreme Court to hand down decisions on a whole handful of whoppers — the Affordable Care Act, the Arizona "Papers, Please" law — it was something the Court didn't do this week that may be the most overlooked matter of all. It has before it a case from Montana whereby that state's supreme court upheld Montana's 100-year-old ban on corporate campaign contributions in the face of the U.S. Supreme Court's decision in the Citizens United case.
According to all available data, the voter participation rate of the first Americans, American Indians and Alaska Natives, is among the lowest of any ethnic group in the country. There are complex historical and cultural reasons that make the issue of voting among American Indians and Alaska Natives unique.
Malloy wrote in his veto message that he believed parts of the bill to be unconstitutional, potentially infringing on individuals' free speech protections under the First Amendment. Other parts of 5556, he argued, "represent poor public policy choices." He went on, "While I have advocated for transparency in the elections and campaign finance process for a long time, and could certainly support sensible reform in this area again, I cannot support the bill before me given its many legal and practical problems."
The J.P. Morgan Chase JPM -0.68% & Co. unit whose wrong-way bets on corporate credit cost the bank more than $2 billion includes a group that has invested in financially challenged companies, including LightSquared Inc., the wireless broadband provider that this month filed for Chapter 11 bankruptcy protection.
The full details of JP Morgan’s trading strategy aren’t known, but Wallace Turbeville, a former Goldman Sachs investment banker and currently a fellow with public policy think-tank Demos, doesn’t buy the bank’s explanation that it was simply hedging. “How can you possibly lose that kind of money on a hedge?” he asks. “The answer is, they weren’t off setting risk.
The Boston Review recently hosted a forum titled, How Markets Crowd Out Morals, in which Michael Sandel wrote the lead essay, arguing that we as a society should be questioning which institutions we allow to be defined by market norms.