Prison-based gerrymandering is the practice of counting incarcerated persons as “residents” of a prison when drawing legislative districts in order to give extra influence to the districts that contain the prisons. The U.S. Constitution requires that election districts be roughly equal in size, so that everyone is represented equally in the political process. But prison-based gerrymandering distorts our democracy by artificially inflating the population numbers — and thus, the political clout — of districts with prisons, while diluting the political power of all other voters.
Proof that when laws to protect peoples’ democratic rights are put into practice, they can have a major impact on bringing more voices into the political process.
The Contract for College would unify the existing three strands of federal financial aid — grants, loans and work-study — into a coherent, guaranteed financial aid package for students.
Twelve years since the enactment of the NVRA, states across the country have regularly failed to comply with public assistance voter registration requirements.
America's students are facing a serious threat from subprime private loans, and the situation could worsen unless Congress votes to close a potential loophole in the proposed Consumer Financial Protection Agency.
The report is timed to the two-day federal trial that starts tomorrow morning that will redraw Kansas’ legislative districts. If the Court were to adopt the House’s proposed map, Kansas would end up with a dubious distinction: having the nation’s most extreme instance of prison-based gerrymandering in a state legislative district.
The Massachusetts lawsuit alleges that the Commonwealth failed to provide required voter registration services at public assistance offices, a violation of the National Voter Registration Act of 1993 (NVRA).
After getting the First Amendment supremely wrong in Citizens United, the Supreme Court now faces its next money in politics case. In McCutcheon v. FEC, the challengers are attacking a law that says that no one person can contribute over $123,000 directly to federal candidates, parties, and committees—that’s over twice the average American’s income.
Generations Initiative is a network of leaders, organizations, and communities that work together to raise awareness and promote solutions to harness America's current demographic revolution to our country's advantage. It aims to build on the strengths of each generation to ensure our democratic and economic vitality. The goal is to catalyze action that transforms these demographic shifts into an asset for our collective future.
Letter to express our grave concern regarding the revelations and allegations surrounding
special interest judicial influence, corruption, lack of ethical standards, and apparent
lawbreaking by justices on the Supreme Court.
As states impose new voter suppression tactics, the push for the John Lewis Voting Rights Advancement Act is crucial to ensure equal voting rights for all.