Climate change poses an existential challenge to the planet. But the effects of climate change have fallen disproportionately on communities of color and working families. And the reality is that climate change has been accelerated by a coalition of corporations, donors, and policymakers who have adopted a willful blindness toward these dangers to our communities and our planet.
H.R. 1 is a comprehensive proposal to address the deep political, racial and economic inequities that diminish the voices of everyday people, and particularly people of color.
On Friday, February 15, Lew Daly, Senior Policy Analyst at Demos, testified in support of New York State’s Climate and Community Protection Act. Following is Daly’s statement on the bill:
New York State’s Climate and Community Protection Act (CCPA) is a bold and necessary climate action policy for the people of New York. It will establish the strongest mandate for economy-wide greenhouse gas emissions reductions in the country, requiring a 50 percent reduction by 2030 and set a timeline for achieving a 100 percent renewable energy economy by 2050.
Raising the debt ceiling cannot come at the expense of workers, especially those workers who are finally getting a foothold in the labor market; some for the first time ever
Voters of color cannot be used as partisan pawns to gerrymander districts, as Black voters were in South Carolina. When they are, it is unconstitutional, and it should never be tolerated.
Latino-led organizations and voting rights groups are fighting until the unconstitutional portions of SB 7050 are struck down and everyone can exercise their constitutional right to vote.
As states impose new voter suppression tactics, the push for the John Lewis Voting Rights Advancement Act is crucial to ensure equal voting rights for all.
Civil Rights and Latinx-led organizations are challenging a provision in SB 7050 that prohibits noncitizens from collecting or handling voter registration forms
In this brief, we’ll examine how conservative administrations, government inaction, and corporate interests have left low-paid salaried workers without adequate overtime protections for the past few decades.