As if we needed still more evidence that financial authority over national political campaigns is increasingly wielded by fewer and fewer really rich people, consider this exhibit:
Citizens United has opened the door to what one report is calling the auctioning of democracy. Much of the money being donated through Super PACs is keeping their source secret and the money is untraceable.
If what these Super PAC donors are doing is nothing to be ashamed of, then why are they hiding their identity?
Today Illinois PIRG Education Fund and Demos released a new analysis of the funding sources for the campaign finance behemoths, Super PACs. The findings confirmed what many have predicted in the wake of the Supreme Court’s damaging Citizens United decision: since their inception in 2010, Super PACs have been primarily funded by a small segment of very wealthy individuals and business interests, with a small but significant amount of funds coming from secret sources.
In 1907, Congress banned corporate contributions to federal candidates in the wake of the robber baron-era scandals. In 1947, the ban was formally applied to corporate expenditures and extended to cover labor unions.
Former Goldman Sachs employee Greg Smith wrote an op-ed in yesterday’s New York Times that simmers with pathos. Smith describes the devolution of the culture at Goldman: Whereas in the past, the company worked in the interests of its clients, they are now seen merely as the source of transactional profit, to be manipulated for the benefit of the firm.
Warren Buffett once referred to derivatives as "financial weapons of mass destruction" created by "madmen." Real WMD have rarely been used. However, derivatives are used quite a lot, a $600 trillion per year market dominated by a narrow oligopoly of mega-banks. It appears that Italy got hit by the derivatives WMD in January.
A lesson in how not to reduce gas prices: the White House is backing TransCanada’s bid to build the southern portion of the controversial pipeline Keystone XL pipeline. The section to be built will run from Cushing, Oklahoma to Texas and carry crude oil pumped in the Midwest to refineries in Texas and be completed by late 2013—so it will have virtually no impact on the current high gas prices.
Here we go again. Another round of the game we call Congressional Creep. After months of haggling and debate, Congress finally passes reform legislation to fix a serious rupture in the body politic, and the president signs it into law. But the fight’s just begun, because the special interests immediately set out to win back what they lost when the reform became law.
The derivatives industry is squeezing Washington like a python. Desperate to control the tone and thrust of derivatives regulation, industry lobbyists have been swarming over the Commodity Futures Trading Commission and the Securities and Exchange Commission, each of which is writing derivatives rules as mandated by the Dodd-Frank reform law.
The J.P. Morgan Chase JPM -0.68% & Co. unit whose wrong-way bets on corporate credit cost the bank more than $2 billion includes a group that has invested in financially challenged companies, including LightSquared Inc., the wireless broadband provider that this month filed for Chapter 11 bankruptcy protection.
The full details of JP Morgan’s trading strategy aren’t known, but Wallace Turbeville, a former Goldman Sachs investment banker and currently a fellow with public policy think-tank Demos, doesn’t buy the bank’s explanation that it was simply hedging. “How can you possibly lose that kind of money on a hedge?” he asks. “The answer is, they weren’t off setting risk.
The Boston Review recently hosted a forum titled, How Markets Crowd Out Morals, in which Michael Sandel wrote the lead essay, arguing that we as a society should be questioning which institutions we allow to be defined by market norms.
As we all sit around waiting for the Supreme Court to hand down decisions on a whole handful of whoppers — the Affordable Care Act, the Arizona "Papers, Please" law — it was something the Court didn't do this week that may be the most overlooked matter of all. It has before it a case from Montana whereby that state's supreme court upheld Montana's 100-year-old ban on corporate campaign contributions in the face of the U.S. Supreme Court's decision in the Citizens United case.
The movement has drawn some support from financial circles. Wallace C. Turbeville, a former Goldman Sachs banker who now is a senior fellow at Demos, a public policy research organization in New York,submitted testimony last month for the Senate Banking Committee in favor of more banking regulation.
Are big corporations taking over American elections? It depends whether you ask liberals or conservatives, who can’t even agree on the basic facts.
In the liberal universe, big corporations have swallowed politics. Common Cause President Bob Edgar summed up this version of reality at a press conference in March, declaring: “We, the people, will not stand idly by while the country’s major corporations use their massive wealth to buy our democracy.”
Every day brings more reminders of the terrible unfairness that besets our country, the tragic reversal of fortune experienced by millions who once had good lives and steady jobs, now gone.
An article in the current issue of Rolling Stone chronicles “The Fallen: The Sharp, Sudden Decline of America’s Middle Class” and describes a handful of middle-class men and women made homeless, forced to live out of their cars in church parking lots in Southern California.
The days between the Fourth of July and Bastille Day on the 14th are known for fireworks on both sides of the Atlantic. This year, more rockets and firecrackers than usual were going off, but they were inside hearing rooms in the British Parliament and the U.S. Congress. Barclays bank announced that it had been fined more than $450 million by regulators from both countries, and its CEO, Robert E. Diamond Jr., and COO, Jerry del Missier, both resigned. The fines were part of a settlement that granted Barclays immunity from potentially worse punishment for its manipulation of interest rates.