Voting Rights Groups Urge Immediate Action to Provide Required Registration Services through Federal Health Exchanges
WASHINGTON, DC – Today, in a letter to President Obama, three of the nation's leading voting rights organizations—Demos, Project Vote, and the League of Women Voters—urged the Administration to come into compliance with the National Voter Registration Act (NVRA) by providing voter registration to eligible persons through the federally-facilitated health benefit exchanges set up under the Affordable Care Act (ACA).
NEW YORK, NY (September 3, 2015)-- Today, the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit issued a decision reinstating a case challenging the State of Nevada’s failure to provide federally required voter registration services to its low-income citizens. The case, brought by the National Council of La Raza, the NAACP Reno/Sparks Branch, and NAACP Las Vegas, had been thrown out by the United States District Court for the District of Nevada.
Oklahoma Agrees To Bring Public Assistance Agencies into Compliance with the Law
NEW YORK, WASHINGTON and OKLAHOMA CITY (July 30, 2015)– Voting rights advocates and Oklahoma officials announced today that a settlement has been reached to provide more effective voter registration opportunities to citizens throughout the state.
Demos Vice President of Policy & Outreach Lenore Palladino issued the following statement on Vermont’s passage of Same-Day Registration:
"Demos applauds Vermont’s passage of Same-Day Registration (SDR), which will allow residents to register to vote and then cast a regular ballot in a one-stop process at every polling location. Every eligible American should have an equal opportunity to vote, and it should be free, fair and easily accessible. SDR is an important step to ensure this happens.
(New York, Raleigh, Washington, D.C.) – Citing clear evidence that the state of North Carolina is failing its obligation to provide low-income residents with a meaningful opportunity to register to vote at public assistance agencies, today Democracy North Carolina, Action NC, and the A. Philip Randolph Institute (“APRI”) sent a pre-litigation notice letter to Kim Strach, Executive Director of the North Carolina State Board of Elections (“NCSBE”), as well as Dr.
“Demos strongly supports the Democracy for All resolution and calls on all senators to vote to send it to the states for ratification as the Twenty Eighth Amendment.
Providence, RI. Local Cranston residents and the ACLU of Rhode Island won a significant victory today in their fight for equal voting power in City elections when Judge Lagueux of the U.S. District Court for the District of Rhode Island denied a motion to dismiss their one person, one vote lawsuit, allowing their case to move forward.
“I’m thrilled this case is going forward,” said Karen Davidson, lead plaintiff. “As a Cranston resident and taxpayer I’m entitled to equal representation and I will keep fighting for it.”
(PHOENIX, AZ) – Citing clear evidence that numerous low-income Arizona residents have been denied the opportunity to register to vote, the League of Women Voters of Arizona and the League of United Latin American Citizens (LULAC) sent official notice today to Secretary of State Ken Bennett, as well to the heads of three Arizona public assistance agencies (the Department of Economic Security, the Arizona Health Care Cost Containment System, and the Department of Health Services), that the State is violating the National Voter Registration Act (NVRA).
NEW YORK— Yesterday, New York joined ten states and the District of Columbia to enact a National Popular Vote Interstate Compact (NPVIC) proposal. NPVIC, if enacted, would award all of a state’s electoral votes to the winner of the national popular vote, ensuring the winner of the popular vote wins the presidency. NPVIC, which takes effect when enacted by states representing a majority of electors, has now received over half of the state laws it needs to be realized.
New York adopting the National Popular Vote proposal is a victory for democracy
ALBANY—Attorney General Eric T. Schneiderman today announced new legislation to restore accountability and ensure access to the ballot box by eliminating baseless and intimidating challenges to voter eligibility at the polls on Election Day. Under current law, voters who are challenged at the polls are required to recite an oath affirming their right to vote. The challenger, on the other hand, has no such obligation.
NEW YORK—Today, Demos released the following statement applauding Attorney General Eric Holder’s support for restoring the voting rights of people with past felony convictions. Holder spoke at Georgetown University Law Center in Washington, D.C., saying “It is time to fundamentally reconsider laws that permanently disenfranchise people who are no longer under federal or state supervision.”
Demos’ Vice President of Legal Strategies, Brenda Wright, said this of the news:
When millions of Americans stood in lines for hours to vote yet again in the 2012 elections, President Obama recognized that “we need to fix that.” Today, the Presidential Commission on Election Administration released a report with their recommendations on ways to improve election administration. The Commission’s recommendations are welcome but much more work remains to be done to ensure every eligible voter can exercise their right to vote.
"Not only the absence of oppression but the presence of opportunity"
In his speech at the Lincoln Memorial the President movingly honored the sacrifice and commitment of the people who marched on Washington fifty years ago today. He was emphatic in noting that the progress has been immense, an accomplishment that belongs not only to the leaders of the movement but the ordinary people who “never appeared in the history books.”
Today, a conservative majority on the U.S. Supreme Court struck down a key provision of the Voting Rights Act of 1965, upending a law that has been central to our nation’s commitment to eradicating the shameful legacy of racial discrimination in voting, especially in the deep South. The Court declared that the so-called “coverage formula” used to determine which states should be required to obtain preclearance for changes in voting laws was unconstitutional, but that Congress retains the authority to update the coverage formula.